नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए एक माह बीता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक
स्कूल खुले, लेकिन पठन-पाठन के साथ ही अन्य कामकाज अब तक र्ढे पर नहीं आ
सका है। वजह यह है कि भले ही सत्र शुरू होने के महीने में बदलाव हो गया है,
लेकिन अफसर पुराने अंदाज में ही काम कर रहे हैं और ज्यादातर मामलों को
गर्मियों की छुट्टी में सुलझाने की तैयारी है।
इसीलिए बेसिक एवं माध्यमिक महकमे से जुड़े करीब आधा दर्जन से अधिक अहम आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे युवाओं के साथ संबंधित महकमे के मुखिया भी पशोपेश में हैं। 1बीटीसी 2015 का सत्र सितंबर 2016 से शुरू करने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। प्रक्रिया अप्रैल 2016 से ही शुरू होनी थी, लेकिन टीईटी इम्तिहान के कारण बीटीसी की काउंसिलिंग मई के प्रथम सप्ताह से कराने की तैयारी हुई। इसका प्रस्ताव भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को काफी पहले भेजा जा चुका है, लेकिन अनुमोदन न होने से अब तक प्रकरण फंसा है। देरी होने से परीक्षा नियामक के अफसरों की धड़कनें तेज हैं। ऐसे ही सूबे के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक की अर्हता बदली गई है। इसका विरोध होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को संशोधन प्रस्ताव भेजा है, अब तक उसका अनुमोदन नहीं हो सका है। इससे युवा तो परेशान हैं ही, साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी असमंजस में है, क्योंकि वहां इसी महीने नई भर्तियों के लिए रिक्तियां निकलनी है बिना संशोधन के भर्ती होने पर युवाओं को दिक्कत होना तय है।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के इधर अंतरजनपदीय तबादले नहीं हो सके हैं। वहीं जिले के भीतर भी तबादले का मौका नहीं मिला। शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं इस संबंध में आंदोलन हो चुका है और परिषद ने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन उस पर मुहर नहीं लग सकी है। ऐसे ही खंड शिक्षाधिकारियों के तबादले की पहली बार नीति बननी है। निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है वह भी जारी नहीं हो रहा है।
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा महकमे में कामकाज प्रभावित
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इसीलिए बेसिक एवं माध्यमिक महकमे से जुड़े करीब आधा दर्जन से अधिक अहम आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे युवाओं के साथ संबंधित महकमे के मुखिया भी पशोपेश में हैं। 1बीटीसी 2015 का सत्र सितंबर 2016 से शुरू करने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। प्रक्रिया अप्रैल 2016 से ही शुरू होनी थी, लेकिन टीईटी इम्तिहान के कारण बीटीसी की काउंसिलिंग मई के प्रथम सप्ताह से कराने की तैयारी हुई। इसका प्रस्ताव भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को काफी पहले भेजा जा चुका है, लेकिन अनुमोदन न होने से अब तक प्रकरण फंसा है। देरी होने से परीक्षा नियामक के अफसरों की धड़कनें तेज हैं। ऐसे ही सूबे के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक की अर्हता बदली गई है। इसका विरोध होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को संशोधन प्रस्ताव भेजा है, अब तक उसका अनुमोदन नहीं हो सका है। इससे युवा तो परेशान हैं ही, साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी असमंजस में है, क्योंकि वहां इसी महीने नई भर्तियों के लिए रिक्तियां निकलनी है बिना संशोधन के भर्ती होने पर युवाओं को दिक्कत होना तय है।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के इधर अंतरजनपदीय तबादले नहीं हो सके हैं। वहीं जिले के भीतर भी तबादले का मौका नहीं मिला। शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं इस संबंध में आंदोलन हो चुका है और परिषद ने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन उस पर मुहर नहीं लग सकी है। ऐसे ही खंड शिक्षाधिकारियों के तबादले की पहली बार नीति बननी है। निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है वह भी जारी नहीं हो रहा है।
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा महकमे में कामकाज प्रभावित
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