लखनऊ.राज्य
सरकार ने करीब तीन लाख बेसिक शिक्षकों को राहत देने के लिए आगामी बजट में
न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) केदायरे में लाने का आदेश जारी कर दिया है। इस
पेंशन स्कीम में सभी शिक्षकों को अपने वेतन से दस फीसदी राशि की कटौती होगी
और उतनी ही राशि राज्य सरकार भी देगी।
इस स्कीम का ट्रायल बाराबंकी से शुरू करने का फैसला किया गया है। अगले महीने से प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
इस स्कीम का ट्रायल बाराबंकी से शुरू करने का फैसला किया गया है। अगले महीने से प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
एक
अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ
देने का प्रावधान नहीं है। सरकार ने उन्हें एनपीएस की सुविधा देने का फैसला
किया। इसमें प्रत्येक शिक्षक और सरकार का अंशदान एकसमान रहेगा।इसके लिए
एनआईसी से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। इस महीने वेतन में से कटौती
के ट्रायल के लिए बाराबंकी के 20 शिक्षकों को चुना गया है।
विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
विभाग
की योजना है कि इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले सॉफ्टवेयर का ठीक
से परीक्षण कर लिया जाए। ट्रायल सफल होने पर इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के
लिए सभी जिलों में लेखा विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
ये
सभी काम हर हाल में जून में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगले
महीने से सभी शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा सके। इसके अलावा शिक्षकों को
परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (प्रान) दिलवाने की प्रक्रिया भी इसी
महीने पूरी करवा लेने को कहा गया है।
नहीं हुआ बजट जारी
- तृतीय बैच के शिक्षामित्रों का शीघ्र होगा समायोजन : प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही
- Diet पर 2 जून की रोटी अपने प्रशिक्षु शिक्षक साथियों के साथ , अगले वर्ष इस सुखद अनुभव को हर एक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के यहाँ देंगे : हिमान्शु राणा
- शिक्षामित्रों द्वारा 6 माह के विशेष प्रशिक्षण को उच्च न्यायालय में चुनौती के सन्दर्भ में : गणेश दीक्षित
- टी.ई.टी २०११ एवं चयन प्रक्रिया के फर्जी वाडे के विरुद्ध पहली रिट
राज्य
सरकार ने बेसिक शिक्षकों को एनपीएस की सुविधा देने का फैसला तो ले लिया
है, मगर इसके लिए अभी तक बजट जारी नहीं किया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने
शासन को पत्र भेजकर इस मद में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध
किया है, ताकि सरकार का अंशदान भी समय से जमा कराया जा सके। सूत्रों के
मुताबिक, चूंकि राज्य सरकार से सहमति लेकर ही बाराबंकी में ट्रायल शुरू
किया जा रहा है, इसलिए बजट मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी।
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