लखनऊ। प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे 26 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन कराने की तैयारियां तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद इस संबंध में शासन को प्रस्ताव तक भेज चुका है, वहां से निर्देश मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
वहीं 5600 शिक्षामित्रों का दूरस्थ बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम भी इसी माह जारी किए जाने की उम्मीद है।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक लाख 72 हजार शिक्षामित्र तैनात रहे हैं। उनमें से एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। अवशेष 26 हजार शिक्षामित्र अलग वजहों से समायोजित नहीं हो सके। अब उनके समायोजन की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि पहले शासन ने इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब भले ही कोई औपचारिक आदेश नहीं है फिर भी अफसर समायोजन की तैयारियां जरूर करने में जुटे हैं।
उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा से मिले और आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें सबसे पहली मांग अवशेष शिक्षामित्रों के समायोजन की रही है। इसमें सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
वहीं 5600 शिक्षामित्रों के दूरस्थ बीटीसी का चतुर्थ सेमेस्टर पूरा नहीं हो सका है। उनका परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां लंबित है। इस पर कहा गया कि यह रिजल्ट एक सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। वहीं जिन जिलों में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई नहीं गई है वहां जल्द इम्तिहान भी होगा। ऐसे ही प्रदेश के 32 हजार शिक्षामित्रों को मार्च से लेकर अब तक का मानदेय भुगतान नहीं हो सका है।
इस पर कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अफसरों से वार्ता करके भुगतान कराया जाएगा। कुछ जिलों में समायोजित शिक्षकों को एरियर का भुगतान तक नहीं मिला है उन जिलों को भी निर्देश जल्द जारी होने के आसार हैं। परिषद की ओर से आश्वस्त किया गया कि प्रदेश के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जल्द जारी होगी और जुलाई में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी है।
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वहीं 5600 शिक्षामित्रों का दूरस्थ बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम भी इसी माह जारी किए जाने की उम्मीद है।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक लाख 72 हजार शिक्षामित्र तैनात रहे हैं। उनमें से एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। अवशेष 26 हजार शिक्षामित्र अलग वजहों से समायोजित नहीं हो सके। अब उनके समायोजन की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि पहले शासन ने इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब भले ही कोई औपचारिक आदेश नहीं है फिर भी अफसर समायोजन की तैयारियां जरूर करने में जुटे हैं।
उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा से मिले और आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें सबसे पहली मांग अवशेष शिक्षामित्रों के समायोजन की रही है। इसमें सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
वहीं 5600 शिक्षामित्रों के दूरस्थ बीटीसी का चतुर्थ सेमेस्टर पूरा नहीं हो सका है। उनका परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां लंबित है। इस पर कहा गया कि यह रिजल्ट एक सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। वहीं जिन जिलों में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई नहीं गई है वहां जल्द इम्तिहान भी होगा। ऐसे ही प्रदेश के 32 हजार शिक्षामित्रों को मार्च से लेकर अब तक का मानदेय भुगतान नहीं हो सका है।
इस पर कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अफसरों से वार्ता करके भुगतान कराया जाएगा। कुछ जिलों में समायोजित शिक्षकों को एरियर का भुगतान तक नहीं मिला है उन जिलों को भी निर्देश जल्द जारी होने के आसार हैं। परिषद की ओर से आश्वस्त किया गया कि प्रदेश के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जल्द जारी होगी और जुलाई में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी है।
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