NCTE की शक्तियों को RTE एक्ट के पूर्व और RTE एक्ट के बाद हैं अलग-अलग

NCTE की शक्तियों को RTE एक्ट के पूर्व और RTE एक्ट के बाद अलग-अलग नजरिये से देखना चाहिए ।भारत सरकार ने RTE एक्ट लागू होने के बाद एक गजट के जरिये अपनी शक्ति को NCTE में समाहित किया है ।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों पर पड़ेगा और जहाँ कोई भर्ती बगैर किसी डिस्प्यूट के पूर्ण हो चुकी हैं उसपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
सभी राज्य प्रभावित होंगे ।
चयन का आधार निर्णीत होने के बाद शिक्षामित्र और अन्य SBTC/बीटीसी/सीनियर बीएड चयनित स्वयं को बचाने के लिए अवैध रूप से संपन्न 72825 भर्ती को मुद्दा बनाएंगे ।
साभार राहुल अविचल
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