लखनऊ : केन्द्रीय निर्वाचन उपायुक्त विजय देव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में थानेदार, पुलिस और कारागारों पर पैनी नजर रहेगी। निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अब तक की तैयारियों पर उन्होंने संतुष्टि भी जतायी।
आयोग के सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय चुनाव आयोग का एक दल जल्द ही पश्चिमी उप्र के कुछ मंडलों की समीक्षा भी कर सकता है। 1जेलों पर रहेगी नजर : उपायुक्त ने कहा कि कारागारों में लगे जैमर, सीसीटीवी चौबीस घंटे ऑन रहेंगे। जेल की तलाशी में मोबाइल मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी (कानून-व्यवस्था) दलजीत चौधरी को ठोस कार्रवाई की हिदायत दी गयी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले अपराध के लिए थानेदार को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।1सुरक्षाकर्मी डाल सकेंगे वोट : चुनाव ड्यूटी, दूरस्थ जिलों में तैनात अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों को मतदान का अधिकार मिलेगा। इसके लिए आयोग ने इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। पुडुचेरी के उपचुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह तरीका खासा सफल रहा।
मूलभूत सुविधाएं भी होंगी
इस बार मतदान केन्द्रों में शौचालय, पेयजल, बिजली की सुविधा मुहैया रहेगी। जहां बिजली की दिक्कत है, वहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्नोतों की मदद ली जाएगी। दिव्यांगों को मताधिकार के दौरान विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।दो मोबाइल एप्लीकेशन लांच होंगे
राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं व नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार ‘सुविधा’ और ‘समाधान’ नाम के साफ्टवेयरों का मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी जल्द लांच किया जाएगा। इसके जरिए राजनीतिक दल चुनाव आयोग से रैलियों, जनसभा, रोड शो, गाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति ले सकेंगे।
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आयोग के सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय चुनाव आयोग का एक दल जल्द ही पश्चिमी उप्र के कुछ मंडलों की समीक्षा भी कर सकता है। 1जेलों पर रहेगी नजर : उपायुक्त ने कहा कि कारागारों में लगे जैमर, सीसीटीवी चौबीस घंटे ऑन रहेंगे। जेल की तलाशी में मोबाइल मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी (कानून-व्यवस्था) दलजीत चौधरी को ठोस कार्रवाई की हिदायत दी गयी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले अपराध के लिए थानेदार को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।1सुरक्षाकर्मी डाल सकेंगे वोट : चुनाव ड्यूटी, दूरस्थ जिलों में तैनात अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों को मतदान का अधिकार मिलेगा। इसके लिए आयोग ने इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। पुडुचेरी के उपचुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह तरीका खासा सफल रहा।
मूलभूत सुविधाएं भी होंगी
इस बार मतदान केन्द्रों में शौचालय, पेयजल, बिजली की सुविधा मुहैया रहेगी। जहां बिजली की दिक्कत है, वहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्नोतों की मदद ली जाएगी। दिव्यांगों को मताधिकार के दौरान विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।दो मोबाइल एप्लीकेशन लांच होंगे
राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं व नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार ‘सुविधा’ और ‘समाधान’ नाम के साफ्टवेयरों का मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी जल्द लांच किया जाएगा। इसके जरिए राजनीतिक दल चुनाव आयोग से रैलियों, जनसभा, रोड शो, गाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति ले सकेंगे।
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