The Submissions of NCTE , In High Court Of Allahabad , The learned counsel appearing for the NCTE has submitted that:
(I) NCTE was not apprised of the true nature and character of the appointment of Shiksha Mitras. Shiksha Mitras had evidently been appointed in violation of the Service Rules of 1981 and therefore their absorption was clearly unjustified;
(III) The Central Government by its order dated 10 September 2012 has clarified that TET as a qualification has not been relaxed;
(IV) The amendments made in the Service Rules of 1981 are clearly beyond the domain of the state authorities as the power of relaxation stands reserved exclusively in favour of the Central Government under the provisions of the RTE Act;
(V) Admittedly the appointment of Shiksha Mitras was contractual for a period of 11 months and therefore it was incorrect to describe them as untrained teachers. Acquiring the TET qualification is essential withreference to the aims and objects of the RTE Act and the need for adherence to a national standard and benchmark liable to be possessed by all persons aspiring to be appointed as teachers of primary schools; and
(VI) There is no challenge to the inclusion of TET as a qualification either by the State or by the Shiksha Mitras.
उपरोक्त काउंटर NCTE द्वारा इलाहाबाद हाइकोर्ट में लगाया गया था जिसके आधार पर 12 सितम्बर2015 को माननीय डी बाई चंद्रचूर्ण जी द्वारा 91पेज का शसक्त आदेश दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ना काउंटर बदल सकता है ना बहस फिर आदेश भी नही बदलेगा।
अतः रास्ता साफ होने वाली है बीएड/टेट साथियों।
इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी इस RTI के जबाब से पहले इस इलेक्शन के लिए
हमारा स्लोगन था....
"टीईटी पास का एक उद्देश्य
सपा मुक्त हो उत्तर प्रदेश"
अब एक स्लोगन ओर जोड़ देते है,
"भाजपा को पूर्ण बहुमत
टीईटी पास पूर्ण सहमत"
-----Mayank Tiwari
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(I) NCTE was not apprised of the true nature and character of the appointment of Shiksha Mitras. Shiksha Mitras had evidently been appointed in violation of the Service Rules of 1981 and therefore their absorption was clearly unjustified;
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(III) The Central Government by its order dated 10 September 2012 has clarified that TET as a qualification has not been relaxed;
(IV) The amendments made in the Service Rules of 1981 are clearly beyond the domain of the state authorities as the power of relaxation stands reserved exclusively in favour of the Central Government under the provisions of the RTE Act;
(V) Admittedly the appointment of Shiksha Mitras was contractual for a period of 11 months and therefore it was incorrect to describe them as untrained teachers. Acquiring the TET qualification is essential withreference to the aims and objects of the RTE Act and the need for adherence to a national standard and benchmark liable to be possessed by all persons aspiring to be appointed as teachers of primary schools; and
(VI) There is no challenge to the inclusion of TET as a qualification either by the State or by the Shiksha Mitras.
उपरोक्त काउंटर NCTE द्वारा इलाहाबाद हाइकोर्ट में लगाया गया था जिसके आधार पर 12 सितम्बर2015 को माननीय डी बाई चंद्रचूर्ण जी द्वारा 91पेज का शसक्त आदेश दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ना काउंटर बदल सकता है ना बहस फिर आदेश भी नही बदलेगा।
अतः रास्ता साफ होने वाली है बीएड/टेट साथियों।
इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी इस RTI के जबाब से पहले इस इलेक्शन के लिए
हमारा स्लोगन था....
"टीईटी पास का एक उद्देश्य
सपा मुक्त हो उत्तर प्रदेश"
अब एक स्लोगन ओर जोड़ देते है,
"भाजपा को पूर्ण बहुमत
टीईटी पास पूर्ण सहमत"
-----Mayank Tiwari
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