एटा : आखिर बेसिक शिक्षा विभाग में चिन्हित किए गए सरप्लस शिक्षकों की सूची कहां गायब हो गई। शिक्षक इसी उलझन में उलझकर रह गए हैं।
शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर लटकी पड़ी प्रक्रिया और लगातार शासन से सरप्लस शिक्षकों की सूची अपलोड कराने के निर्देशों के बावजूद भी शिक्षक उलझन में ही हैं। लगभग एक पखवाड़े तक वेतन साफ्टवेयर में सरप्लस शिक्षकों का डाटा तैयार होता रहा है, लेकिन अभी तक सूची के दर्शन सार्वजनिक रूप से एनआइसी की बेवसाइट पर नहीं हो पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जहां शिक्षक संगठनों और अन्य को दो दिन पहले ही सभी विकास खंडों की सूचियां एनआइसी को उपलब्ध कराया जाना बताया जा रहा था। इसके बाद से स्थानांतरण और समायोजन की टेंशन में पड़े शिक्षक रोज ही एनआइसी की साइट खोलकर सूची देखने के प्रयास में हैं, लेकिन अभी तक सूची अपलोड नहीं है।
अपलोड हो भी कैसे, एनआइसी के अधिकारी विभाग की बात पर ही पलटवार करते हुए अभी तक सूची न मिलने की स्थिति बता रहे हैं। इस तरह दो विरोधाभासों को लेकर शिक्षक तो उलझे हुए ही हैं। वहीं यह प्रक्रिया भी और उलझती जा रही है। शिक्षकों का मानना है कि यदि पहले से ही अधिक शिक्षकों वाले स्कूल और रिक्त स्कूलों का ब्यौरा सामने आ जाता तो वह स्थानांतरण आवेदन के लिए विकल्प तैयार कर लेते। उधर यह भी चर्चा है कि शिक्षक संगठनों द्वारा सूचियों में हुईं त्रुटियां उजागर कर देने के बाद फिर से सूचियों में संशोधन कराया जा रहा है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि अभी उन्हें समायोजन या किसी अन्य तरह की प्रक्रिया के लिए कोई भी तरह का ब्यौरा अपलोड करने के लिए नहीं मिला है, यहां तक कि सूचना भी नहीं।
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शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर लटकी पड़ी प्रक्रिया और लगातार शासन से सरप्लस शिक्षकों की सूची अपलोड कराने के निर्देशों के बावजूद भी शिक्षक उलझन में ही हैं। लगभग एक पखवाड़े तक वेतन साफ्टवेयर में सरप्लस शिक्षकों का डाटा तैयार होता रहा है, लेकिन अभी तक सूची के दर्शन सार्वजनिक रूप से एनआइसी की बेवसाइट पर नहीं हो पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जहां शिक्षक संगठनों और अन्य को दो दिन पहले ही सभी विकास खंडों की सूचियां एनआइसी को उपलब्ध कराया जाना बताया जा रहा था। इसके बाद से स्थानांतरण और समायोजन की टेंशन में पड़े शिक्षक रोज ही एनआइसी की साइट खोलकर सूची देखने के प्रयास में हैं, लेकिन अभी तक सूची अपलोड नहीं है।
अपलोड हो भी कैसे, एनआइसी के अधिकारी विभाग की बात पर ही पलटवार करते हुए अभी तक सूची न मिलने की स्थिति बता रहे हैं। इस तरह दो विरोधाभासों को लेकर शिक्षक तो उलझे हुए ही हैं। वहीं यह प्रक्रिया भी और उलझती जा रही है। शिक्षकों का मानना है कि यदि पहले से ही अधिक शिक्षकों वाले स्कूल और रिक्त स्कूलों का ब्यौरा सामने आ जाता तो वह स्थानांतरण आवेदन के लिए विकल्प तैयार कर लेते। उधर यह भी चर्चा है कि शिक्षक संगठनों द्वारा सूचियों में हुईं त्रुटियां उजागर कर देने के बाद फिर से सूचियों में संशोधन कराया जा रहा है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि अभी उन्हें समायोजन या किसी अन्य तरह की प्रक्रिया के लिए कोई भी तरह का ब्यौरा अपलोड करने के लिए नहीं मिला है, यहां तक कि सूचना भी नहीं।
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