एनबीटी ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी को अब डीएलएड के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। डीएलएड 2016-17 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया 13 जून से शुरू हो सकती है।
शासन की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि, आदेश जारी होने के 5 दिन के अंदर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन प्रकाशित होने के तीन सप्ताह के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा। इसके अनुरूप ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कार्यक्रम तैयार कर एनआईसी को भेजा है। आदेश में कहा गया है कि डीएलएड के लिए अभ्यर्थी किसी एक जिले या अपने गृह जिले से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन सभी जिलों के लिए मान्य होगा।
50 फीसदी सीटों पर ही मर्जी से प्रवेश
प्रदेश के अल्पसंख्यक डीएलएड कॉलेज अब सिर्फ उनके लिए आवंटित सीटों के 50 फीसदी पर ही अपनी मर्जी से प्रवेश ले सकेंगे। बाकी सीटों पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से प्रवेश होगा। इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जून 2015 के उस शासनादेश पर रोक लगा दी थी , जिसके जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को तकनीकी कोर्स में छात्रों के प्रवेश लेने की पूरी छूट दी गई थी।
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शासन की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि, आदेश जारी होने के 5 दिन के अंदर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन प्रकाशित होने के तीन सप्ताह के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा। इसके अनुरूप ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कार्यक्रम तैयार कर एनआईसी को भेजा है। आदेश में कहा गया है कि डीएलएड के लिए अभ्यर्थी किसी एक जिले या अपने गृह जिले से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन सभी जिलों के लिए मान्य होगा।
50 फीसदी सीटों पर ही मर्जी से प्रवेश
प्रदेश के अल्पसंख्यक डीएलएड कॉलेज अब सिर्फ उनके लिए आवंटित सीटों के 50 फीसदी पर ही अपनी मर्जी से प्रवेश ले सकेंगे। बाकी सीटों पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से प्रवेश होगा। इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जून 2015 के उस शासनादेश पर रोक लगा दी थी , जिसके जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को तकनीकी कोर्स में छात्रों के प्रवेश लेने की पूरी छूट दी गई थी।
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