लखनऊ1शिक्षामित्रों की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग नवंबर के पहले हफ्ते में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराएगा। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देने के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीते दिनों हुई वार्ता के बाद शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ फिर बैठक की। शिक्षामित्रों का समायोजन रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षामित्रों को शिक्षकों की दो भर्तियों में मौका देने और उनके अनुभव के आधार पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में वेटेज देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्तर से यह निर्णय सुनाये जाने के बाद कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किये कोई बेसिक शिक्षक नहीं बन सकता, शिक्षामित्र सरकार से जल्द से जल्द टीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में भी यह मुद्दा उठा। इस पर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्र प्रतिनिधियों को नवंबर के पहले हफ्ते में टीईटी आयोजित कराने का आश्वासन दिया। शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वेटेज दिये जाने की मांग कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में उनके शिक्षा अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष ढाई अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक तक वेटेज देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शिक्षामित्रों को यह भी बताया कि टीईटी के आयोजन से पहले ही नियमावली में संशोधन कर जहां शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का प्रावधान रद किया जाएगा, वहीं उन्हें शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर वेटेज दिये जाने का प्रावधान जोड़ा जाएगा। टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अंक प्रतिशत में छूट दिलाने की शिक्षामित्रों की मांग पर उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुरोध करेगी। 1बैठक में शिक्षामित्रों को जुलाई का पूरा वेतन जारी करने का आश्वासन दिया गया। वहीं शिक्षक के वेतन के बराबर मानदेय देने की शिक्षामित्रों की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बैठक में तिलोई के भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा डीपी सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा आदि भी मौजूद थे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीते दिनों हुई वार्ता के बाद शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ फिर बैठक की। शिक्षामित्रों का समायोजन रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षामित्रों को शिक्षकों की दो भर्तियों में मौका देने और उनके अनुभव के आधार पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में वेटेज देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्तर से यह निर्णय सुनाये जाने के बाद कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किये कोई बेसिक शिक्षक नहीं बन सकता, शिक्षामित्र सरकार से जल्द से जल्द टीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक में भी यह मुद्दा उठा। इस पर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्र प्रतिनिधियों को नवंबर के पहले हफ्ते में टीईटी आयोजित कराने का आश्वासन दिया। शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वेटेज दिये जाने की मांग कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में उनके शिक्षा अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष ढाई अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक तक वेटेज देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शिक्षामित्रों को यह भी बताया कि टीईटी के आयोजन से पहले ही नियमावली में संशोधन कर जहां शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का प्रावधान रद किया जाएगा, वहीं उन्हें शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर वेटेज दिये जाने का प्रावधान जोड़ा जाएगा। टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अंक प्रतिशत में छूट दिलाने की शिक्षामित्रों की मांग पर उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुरोध करेगी। 1बैठक में शिक्षामित्रों को जुलाई का पूरा वेतन जारी करने का आश्वासन दिया गया। वहीं शिक्षक के वेतन के बराबर मानदेय देने की शिक्षामित्रों की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बैठक में तिलोई के भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा डीपी सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा आदि भी मौजूद थे।
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