हाथरस-27 दिसम्बर। आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र
वेलफेयर एसोसियेशन की बैठक पुरानी कलैक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष ब्रजेश
वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई। संचालन जिला मीडिया प्रभारी विनय भारद्वाज ने
किया।
बैठक में शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुये जिलाध्यक्ष ब्रजेश वशिष्ठ ने कहा कि वर्ष 2017 के साथ ही हमारा बुरा वक्त भी विदाई लेगा और संगठन के प्रयासों से आने वाला वर्ष 2018 हमारे लिये भी खुशियों की सौगात लेकर आयेगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। आप लोग कतई निराश न हों। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में 8 जनवरी 2018 को संगठन की याचिका पर होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार व एन.सी.टी.ई. को अपना हलफनामा दाखिल करना है। संगठन ने यह याचिका 9 अगस्त 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दाखिल की है, जिसमें संविदाकर्मी अपने पद पर रहते हुये 2019 तक अपनी योग्यता पूरी करने के लिये स्वतंत्र हैं। भारत सरकार द्वारा ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 24 हजार रू. प्रतिमाह निर्धारित की है जो 28 अगस्त 2017 को जारी किया गया है। जबकि इसके बाद उ.प्र. के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्रों को 10 हजार मानदेय दिया जा रहा है। यह कहां का युवाओं के साथ न्याय है।
जिलाध्यक्ष ब्रजेश वशिष्ठ ने शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय व ऐच्छिक विकल्प के आधार पर वापिसी के संबंध में बताया कि प्रदेश नेतृत्व इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से सजग है तथा केन्द्र व प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार सम्पर्क में है। बहुत शीघ्र ही वर्ष 2018 शुरू होते ही शिक्षामित्रों को इस संबंध में राहत मिलेगी।
बैठक में मुरसान ब्लाक की शिक्षामित्र के पति ने बैठक में ए.बी.आर.सी. प्रकरण में मदद की गुहार लगायी और अपनी बात रखी। बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पुलिस अधीक्षक इस प्रकरण की बिना किसी दबाव व प्रभाव के निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करावें तथा विभागीय जांच अधिकारी भी बिना किसी राजनीति के जांच को निष्पक्ष अंजाम दें अन्यथा हम आन्दोलन को मजबूर होंगे। बैठक में राजीव शर्मा, संगीता शर्मा, अंजू सक्सैना, पूनम अग्रवाल, राजुद्दीन खां, अंजली तिवारी, कृष्णकांत दुबे, विजय सिंह, हरीमोहन पाठक, राकेश कुमार, भगवानदास गोला, पुनीत अग्निहोत्री, राकेश शर्मा, रामेन्द्र सिंह, राजेश पचौरी, अजय गौतम, लोकेन्द्र पाठक, प्रेमसिंह आदि मौजूद थे।
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बैठक में शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुये जिलाध्यक्ष ब्रजेश वशिष्ठ ने कहा कि वर्ष 2017 के साथ ही हमारा बुरा वक्त भी विदाई लेगा और संगठन के प्रयासों से आने वाला वर्ष 2018 हमारे लिये भी खुशियों की सौगात लेकर आयेगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। आप लोग कतई निराश न हों। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में 8 जनवरी 2018 को संगठन की याचिका पर होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार व एन.सी.टी.ई. को अपना हलफनामा दाखिल करना है। संगठन ने यह याचिका 9 अगस्त 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दाखिल की है, जिसमें संविदाकर्मी अपने पद पर रहते हुये 2019 तक अपनी योग्यता पूरी करने के लिये स्वतंत्र हैं। भारत सरकार द्वारा ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 24 हजार रू. प्रतिमाह निर्धारित की है जो 28 अगस्त 2017 को जारी किया गया है। जबकि इसके बाद उ.प्र. के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्रों को 10 हजार मानदेय दिया जा रहा है। यह कहां का युवाओं के साथ न्याय है।
जिलाध्यक्ष ब्रजेश वशिष्ठ ने शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय व ऐच्छिक विकल्प के आधार पर वापिसी के संबंध में बताया कि प्रदेश नेतृत्व इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से सजग है तथा केन्द्र व प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार सम्पर्क में है। बहुत शीघ्र ही वर्ष 2018 शुरू होते ही शिक्षामित्रों को इस संबंध में राहत मिलेगी।
बैठक में मुरसान ब्लाक की शिक्षामित्र के पति ने बैठक में ए.बी.आर.सी. प्रकरण में मदद की गुहार लगायी और अपनी बात रखी। बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि पुलिस अधीक्षक इस प्रकरण की बिना किसी दबाव व प्रभाव के निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करावें तथा विभागीय जांच अधिकारी भी बिना किसी राजनीति के जांच को निष्पक्ष अंजाम दें अन्यथा हम आन्दोलन को मजबूर होंगे। बैठक में राजीव शर्मा, संगीता शर्मा, अंजू सक्सैना, पूनम अग्रवाल, राजुद्दीन खां, अंजली तिवारी, कृष्णकांत दुबे, विजय सिंह, हरीमोहन पाठक, राकेश कुमार, भगवानदास गोला, पुनीत अग्निहोत्री, राकेश शर्मा, रामेन्द्र सिंह, राजेश पचौरी, अजय गौतम, लोकेन्द्र पाठक, प्रेमसिंह आदि मौजूद थे।
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