अभ्यर्थी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने पुन: कटऑफ सामान्य व ओबीसी के लिए 45 प्रतिशत और एससी-एसटी के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित करने का आदेश दिया। सरकार हाईकोर्ट से कटऑफ पुन: कम कराने का प्रयास कर रही है, यदि हाईकोर्ट ने इजाजत दी तो कटऑफ कम कर भर्ती से वंचित रहे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भवन विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए धन उपलब्ध होने के बाद ही भवन बनाए जाएंगे। 14वें वित्त आयोग में मिली राशि से कुछ भवन बनाए जा रहे हैं।
सपा के सदस्य शशांक यादव ने लखीमपुर खीरी में शिक्षकों के 44 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने के बाद भी झूठे प्रमाण पत्रों से तबादला कराने का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया।