सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए और पैरा शिक्षकों को जोरदार झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए और पैरा शिक्षकों को जोरदार झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इन शिक्षकों को नियमित करने और अनुबंध पर लेने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उन पीटीए और पैरा शिक्षकों को फिलहाल न नियमित और न ही अनुबंध पर लिया जा सकेगा, जो नियमित या अनुबंध पर नहीं आ सके हैं।
उसके मुताबिक जो उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें सरकार किसी तरह नियमों में ढील देकर नियमित नहीं कर सकती है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने नौ दिसंबर 2014 को अपने ही न्यायालय के सिंगल बैंच के फैसले को बदलते हुए सरकार की नियमितीकरण की नीति को जायज ठहराया था।
शिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्हीं आदेशों के आधार पर पैरा शिक्षक नियमित हो गए और पीटीए को अनुबंध पर लाया गया है।

प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 3500 से अधिक पैट 11 साल तथा इससे अधिक समय से कार्यरत हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर और महासचिव जगमोहन राणा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी पैट को नियमित करने को सही कहा है। बावजूद सरकार और विभाग ने नियमितीकरण को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
पैट को विभाग की ओर से ही डाइट केंद्रों में प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया। अब फिर से दो वर्षीय प्रशिक्षण डाइट केंद्रों में ही करवाया जा रहा है। बार-बार के प्रशिक्षण से शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है।
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