सदस्यों की कमी से प्रभावित होगी टीजीटी-पीजीटी की नियुक्तियां
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डा. परशुराम पाल के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां समय पर हो पाएंगी। बोर्ड में सदस्यों को कमी को देखते हुए फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं प्रतीत होता। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहा प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार भी प्रभावित हो सकता है।
पिछले एक दशक से चयन बोर्ड सदस्यों की कमी की समस्या से ही जूझता रहा है। इस समय भी बोर्ड अपंगता की ही स्थिति में है। सिर्फ छह सदस्य ही बोर्ड में हैं और अगले माह दो और सदस्यों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद इनकी संख्या घटकर चार ही रह जाएगी। इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति ही एकमात्र उपाय है लेकिन इसे सार्थक कदम नहीं माना जा रहा। पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डा. आशाराम यादव का कार्यकाल तमाम अनियमितताओं से भरा रहा था और अंतत: शासन को हस्तक्षेप करके प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार रद कराना पड़ा था। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने वाले डा. परशुराम पाल ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जबकि चयन बोर्ड के सामने तमाम चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं। टीजीटी-पीजीटी के सात हजार से अधिक पदों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अगले महीने ही उनके परिणाम घोषित किए जाने के आसार थे। इन परीक्षाओं में तमाम अनियमितताओं के आरोपों का जवाब भी बोर्ड को देना है। अनियमितताओं की वजह से ही पीजीटी इतिहास विषय की परीक्षा चयन बोर्ड को रद करनी पड़ी थी और इसे अभी आयोजित किया जाना है। आयोग से जुड़े लोग बताते हैं कि चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम हो जाने के बाद कई काम प्रभावित हो सकते हैं। नीतिगत फैसलों पर इसका सबसे अधिक असर होगा। बसपा शासनकाल में भी चयन बोर्ड सदस्यों की कमी से जूझता रहा और सपा की सरकार ने भी गंभीरता नहीं बरती। सदस्यों की आपसी खींचतान व गैर जिम्मेदार फैसलों से तमाम मामले अदालतों में फंसे हुए हैं।
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डा. परशुराम पाल के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां समय पर हो पाएंगी। बोर्ड में सदस्यों को कमी को देखते हुए फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं प्रतीत होता। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहा प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार भी प्रभावित हो सकता है।
पिछले एक दशक से चयन बोर्ड सदस्यों की कमी की समस्या से ही जूझता रहा है। इस समय भी बोर्ड अपंगता की ही स्थिति में है। सिर्फ छह सदस्य ही बोर्ड में हैं और अगले माह दो और सदस्यों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद इनकी संख्या घटकर चार ही रह जाएगी। इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति ही एकमात्र उपाय है लेकिन इसे सार्थक कदम नहीं माना जा रहा। पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डा. आशाराम यादव का कार्यकाल तमाम अनियमितताओं से भरा रहा था और अंतत: शासन को हस्तक्षेप करके प्रधानाचार्य पदों का साक्षात्कार रद कराना पड़ा था। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने वाले डा. परशुराम पाल ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जबकि चयन बोर्ड के सामने तमाम चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं। टीजीटी-पीजीटी के सात हजार से अधिक पदों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अगले महीने ही उनके परिणाम घोषित किए जाने के आसार थे। इन परीक्षाओं में तमाम अनियमितताओं के आरोपों का जवाब भी बोर्ड को देना है। अनियमितताओं की वजह से ही पीजीटी इतिहास विषय की परीक्षा चयन बोर्ड को रद करनी पड़ी थी और इसे अभी आयोजित किया जाना है। आयोग से जुड़े लोग बताते हैं कि चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम हो जाने के बाद कई काम प्रभावित हो सकते हैं। नीतिगत फैसलों पर इसका सबसे अधिक असर होगा। बसपा शासनकाल में भी चयन बोर्ड सदस्यों की कमी से जूझता रहा और सपा की सरकार ने भी गंभीरता नहीं बरती। सदस्यों की आपसी खींचतान व गैर जिम्मेदार फैसलों से तमाम मामले अदालतों में फंसे हुए हैं।
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