स्कूलों को अनुदान से पहले बनेगी शिक्षकों की कुंडली
लखनऊ (ब्यूरो)। अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने वाले निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान पर लेने के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने इस बार फिर कवायद शुरू की है। निदेशालय ने इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा जुटाने के लिए शासन से कटऑफ डेट निर्धारित करने का अनुरोध किया है। जिससे यह तय हो सकेगा कि किस वर्ष तक के स्कूलों को अनुदान पर लेना है।
समाज कल्याण विभाग समय-समय पर निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान देता है। इसकी पहली शर्त होती है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा दी जा रही हो। समाज कल्याण निदेशालय अनुदान देने के लिए वर्ष 2012 में स्कूलों का सर्वे भी करा चुका है। इसमें शिक्षकों का ब्यौरा भी जुटाया गया, लेकिन मात्र 38 जिलों से ही जानकारी मिली। शासन ने समाज कल्याण निदेशालय से हाल ही में इन स्कूलों और शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी थी।
इसके आधार पर उप निदेशक पीसी उपाध्याय ने विशेष सचिव समाज कल्याण को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2012 में स्कूलों की सूचना एकत्र की गई थी, लेकिन कटऑफ डेट तय न होने से शिक्षकों का ब्यौरा एकत्र नहीं कराया जा सका। इसलिए निजी क्षेत्रों में चल रहे मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति छात्र बहुल प्राथमिक विद्यालयों की जांच के संबंध में कटऑफ डेट तय की जाए, जिससे जांच के बाद शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा सके।
•शासन से कटऑफ डेट तय करने का निदेशालय ने किया अनुरोध
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लखनऊ (ब्यूरो)। अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने वाले निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान पर लेने के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने इस बार फिर कवायद शुरू की है। निदेशालय ने इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा जुटाने के लिए शासन से कटऑफ डेट निर्धारित करने का अनुरोध किया है। जिससे यह तय हो सकेगा कि किस वर्ष तक के स्कूलों को अनुदान पर लेना है।
समाज कल्याण विभाग समय-समय पर निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान देता है। इसकी पहली शर्त होती है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा दी जा रही हो। समाज कल्याण निदेशालय अनुदान देने के लिए वर्ष 2012 में स्कूलों का सर्वे भी करा चुका है। इसमें शिक्षकों का ब्यौरा भी जुटाया गया, लेकिन मात्र 38 जिलों से ही जानकारी मिली। शासन ने समाज कल्याण निदेशालय से हाल ही में इन स्कूलों और शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी थी।
इसके आधार पर उप निदेशक पीसी उपाध्याय ने विशेष सचिव समाज कल्याण को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2012 में स्कूलों की सूचना एकत्र की गई थी, लेकिन कटऑफ डेट तय न होने से शिक्षकों का ब्यौरा एकत्र नहीं कराया जा सका। इसलिए निजी क्षेत्रों में चल रहे मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति छात्र बहुल प्राथमिक विद्यालयों की जांच के संबंध में कटऑफ डेट तय की जाए, जिससे जांच के बाद शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा सके।
•शासन से कटऑफ डेट तय करने का निदेशालय ने किया अनुरोध
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