जागरण संवाददाता, बरेली : निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर होने वाले खेल पर शासन ने आखिरकार ब्रेक लगा दिया। कॉलेजों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए निजी कॉलेजों में नियुक्त सभी शिक्षकों का ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। शासन ने राज्य विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर शिक्षकों का डाटा तलब किया है। डाटा ऑनलाइन होने से शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ा पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
मान्यता के वक्त निजी कॉलेजों को भवन, शिक्षकों की नियुक्त जैसे तमाम मानक पूरे करने होते हैं। विश्वविद्यालय का पैनल शिक्षकों का अनुमोदन करता है। सबसे अधिक इसी में खेल होता है। निजी कॉलेज ऐसे शिक्षकों का अनुमोदन करा लेते हैं जो उसी समय दूसरे कॉलेज में भी पढ़ा रहे होते हैं। केवल नाम के लिए वे शिक्षक उस कॉलेज में नियुक्त दिखाया जाता है। हकीकत में शिक्षक उस कॉलेज में होता ही नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी आंख बंदकर कॉलेजों की मनमानी देखता रहता है। कॉलेजों की इस मनमानी को रोकने के लिए ही निजी कॉलेजों के शिक्षकों का ब्योरा ऑनलाइन किया जा रहा है। 2011 में शासन ने निजी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित किए थे और कॉलेजों को आदेशित किया था कि नियुक्ति से लेकर वेतन व योग्यता के मानक ऑनलाइन किए जाएं, लेकिन कॉलेजों ने शासन के फरमान की धज्जियां उड़ा दी। डाटा ही शासन को उपलब्ध नहीं कराया। अब इसको लेकर सख्ती दिखाई गई है। शिक्षकों का अब केंद्रीय डाटा बेस तैयार किया जाएगा ताकि निजी कॉलेजों के शिक्षकों की नियुक्ति में खिलवाड़ न हो सके।
मानक पूरे नहीं करते शिक्षक
निजी कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में अक्सर खेल करते हैं। मानकों के अनुसार उनकी योग्यता नहीं होती, कागजों पर योग्यता दिखाकर उनका अनुमोदन करा दिया जाता है। कई बार फर्जी शिक्षकों का ही अनुमोदन हो जाता है। पीएचडी या परास्नातक तो दूर स्नातक डिग्रीधारक निजी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं जबकि मानकों के अनुसार अब यूजीसी नेट होना जरूरी है। अब मानकों पर शिक्षकों की नियुक्ति परखी जाएगी तो सैकड़ो कॉलेजों की पोल भी खुल जाएगी।
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