उत्तर प्रदेश : सरकारी खजाने से मानदेय देने को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से एक नया मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि अब करीब 2 लाख से भी ज्यादा वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय सरकारी खजाने से प्राप्त होने वाला है, साथ ही यह भी सामने आया है कि प्रदेश सरकार अगले साल के बजट में इस धनराशि का प्रावधान करने वाली है.
लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस तरह के मानदेय को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. इसी मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रबंद्ध तंत्र के माध्यम से इन शिक्षकों के भुगतान के लिए सही व्यवस्था का दायित्व तय किया जाना है. इसके साथ ही इन शिक्षकों के मानदेय को चेक के द्वारा किये जाने संबंधी फैसले पर भी गौर किया जाना है. इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा है कि शिक्षकों के साथ ही स्टूडेंट्स की शिक्षा को भी बेहतर बनाये जाने पर जोर दिया जायेगा और यह भी ध्यान रखा जायेगा कि शिक्षक और शिक्षा में किसी तरह का कोई समझोता नही करना पड़े. गौरतलब है कि अखिलेश की के इस बयान के बाद ही वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों ने भी अपने आंदोलन को विराम दे दिया है.
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लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस तरह के मानदेय को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. इसी मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रबंद्ध तंत्र के माध्यम से इन शिक्षकों के भुगतान के लिए सही व्यवस्था का दायित्व तय किया जाना है. इसके साथ ही इन शिक्षकों के मानदेय को चेक के द्वारा किये जाने संबंधी फैसले पर भी गौर किया जाना है. इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा है कि शिक्षकों के साथ ही स्टूडेंट्स की शिक्षा को भी बेहतर बनाये जाने पर जोर दिया जायेगा और यह भी ध्यान रखा जायेगा कि शिक्षक और शिक्षा में किसी तरह का कोई समझोता नही करना पड़े. गौरतलब है कि अखिलेश की के इस बयान के बाद ही वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों ने भी अपने आंदोलन को विराम दे दिया है.
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