राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दशहरा और दीपावली के मौके पर राज्य के 15 लाख
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और 16.5 लाख कार्मिकों को छह फीसद की बढ़ी
दर से डीए पाने का शिद्दत से इंतजार है। त्योहारों के मौसम में सरकार लाखों
राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस और बढ़ी
दर से महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात दे सकती है। वित्त विभाग इसके लिए
गुणा-भाग में जुट गया है।
त्योहारों के इस सीजन में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के एलान का इंतजार है। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मिलेंगे। बोनस देने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के मुताबिक यदि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने का एलान कर देती है तो राज्य सरकार भी दीवाली के मौके पर कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।
बोनस के साथ ही कर्मचारियों की निगाहें छह फीसद की बढ़ी दर से डीए पाने पर भी लगी हैं। केंद्र सरकार 23 सितंबर को केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन के 119 फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश जारी कर चुकी है। इससे पहले कर्मचारियों को 113 फीसद की दर से डीए दिया जा रहा था। राज्य सरकार नौ अक्टूबर को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पहली जुलाई से 119 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश दे चुकी है।
वित्त विभाग अब राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने की कवायद में जुट गया है। इस पर सरकारी खजाने पर तकरीबन 20 अरब रुपये का बोझ आने का अनुमान है। वैसे बढ़ी दर से डीए भुगतान के लिए सरकार ने बजट में जरूरी रकम का बंदोबस्त कर लिया है। माना जा रहा है कि बोनस देने के बाद ही कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए के भुगतान का आदेश होगा। पिछले साल कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश 15 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
त्योहारों के इस सीजन में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के एलान का इंतजार है। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मिलेंगे। बोनस देने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के मुताबिक यदि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने का एलान कर देती है तो राज्य सरकार भी दीवाली के मौके पर कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।
बोनस के साथ ही कर्मचारियों की निगाहें छह फीसद की बढ़ी दर से डीए पाने पर भी लगी हैं। केंद्र सरकार 23 सितंबर को केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन के 119 फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश जारी कर चुकी है। इससे पहले कर्मचारियों को 113 फीसद की दर से डीए दिया जा रहा था। राज्य सरकार नौ अक्टूबर को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पहली जुलाई से 119 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश दे चुकी है।
वित्त विभाग अब राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने की कवायद में जुट गया है। इस पर सरकारी खजाने पर तकरीबन 20 अरब रुपये का बोझ आने का अनुमान है। वैसे बढ़ी दर से डीए भुगतान के लिए सरकार ने बजट में जरूरी रकम का बंदोबस्त कर लिया है। माना जा रहा है कि बोनस देने के बाद ही कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए के भुगतान का आदेश होगा। पिछले साल कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश 15 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था।
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