यूपी: जिलाधिकारी करेंगे शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले
जिले के भीतर सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले का अधिकार विभागीय अधिकारियों से छीन लिया गया है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही शिक्षकों का जिले के भीतर तबादला/समायोजन कर पाएगी।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी सदस्य व बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
अभी तक जिले के अंदर तबादले के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होती थी। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव व डीआईओएस व एससीईआरटी के प्राचार्य सदस्य होते थे।
लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक निर्धारित प्रारूप पर समिति के सामने प्रस्ताव रखना होगा। इसमें शिक्षक का नाम, स्कूल का पता और विकास खण्ड के अलावा स्कूल में कार्यरत शिक्षकों, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लिखना होगा। इसके अलावा तबादले का औचित्य व स्कूल में मानकों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या भी बतानी होगी।
विभाग के पास शिक्षकों के तबादले में बीएसए की मनमानी की शिकायतें थीं। इसे दूर करते हुए अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं ताकि मामला जिला स्तर पर ही सुलझ सके। वहीं आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षक संख्या, एकल शिक्षक वाले स्कूल और बंद स्कूलों पर भी नजर है। इसलिए प्रारूप में छात्र संख्या और शिक्षकों की संख्या भी देनी होगी ताकि तबादले के बाद स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात कम न हो जाए। जिन स्कूलों में शिक्षक छात्र संख्या के अनुपात से ज्यादा होंगे वहां से शिक्षक हटाए जाएंगे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
जिले के भीतर सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले का अधिकार विभागीय अधिकारियों से छीन लिया गया है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही शिक्षकों का जिले के भीतर तबादला/समायोजन कर पाएगी।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी सदस्य व बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
अभी तक जिले के अंदर तबादले के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होती थी। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव व डीआईओएस व एससीईआरटी के प्राचार्य सदस्य होते थे।
लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक निर्धारित प्रारूप पर समिति के सामने प्रस्ताव रखना होगा। इसमें शिक्षक का नाम, स्कूल का पता और विकास खण्ड के अलावा स्कूल में कार्यरत शिक्षकों, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लिखना होगा। इसके अलावा तबादले का औचित्य व स्कूल में मानकों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या भी बतानी होगी।
विभाग के पास शिक्षकों के तबादले में बीएसए की मनमानी की शिकायतें थीं। इसे दूर करते हुए अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं ताकि मामला जिला स्तर पर ही सुलझ सके। वहीं आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षक संख्या, एकल शिक्षक वाले स्कूल और बंद स्कूलों पर भी नजर है। इसलिए प्रारूप में छात्र संख्या और शिक्षकों की संख्या भी देनी होगी ताकि तबादले के बाद स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात कम न हो जाए। जिन स्कूलों में शिक्षक छात्र संख्या के अनुपात से ज्यादा होंगे वहां से शिक्षक हटाए जाएंगे।
- यूपी: जिलाधिकारी करेंगे शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले
- जानिए आने वाली 30 हज़ार सहा० अध्यापक भर्ती में कहाँ खाली हैं कितने पद
- परिषदीय शिक्षकों का जनपद के अंदर स्थानांतरण किये जाने का आदेश जारी : आदेश डाऊनलोड करें
- अगर याची राहत मिली भी तो मामला 5 साल के लिए भूल जाओ
- बिना टेट पास शिक्षामित्रों का समायोजन असंवैधानिक , संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को नही
- वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय का शासनादेश आज हो सकता है जारी
- सचिव महोदय द्वारा स्थानांतरण आदेश हुआ जारी , सभी प्रकार के शिक्षक (शिक्षामित्र शिक्षक, 72825 , 29000,सहित सभी को मिलेगा लाभ
- नूराकुश्ती से शिक्षकों को दिया जा रहा छलावा: लालबिहारी यादव
- सलभ तिवारी के अनुसार लखनऊ में याची अनशन करें, यदि सपा सरकार समर्थन करती है तो 23 नवम्बर से पूर्व याचियों की नियुक्ति का आदेश हो जाएगा
- टेट मेरिट नेताओं को यह यकीन हो गया है कि 05/10/2016 को अब हर कीमत पर केस की मेरिट पर बहस करवाई जाएगी और सर्वप्रथम स्टेट के काउंसिल परसन व अकैडमिक टीम के वकील को बहस के लिए सुनने के लिए वरीयता दी जाएगी
- 24 अगस्त आर्डर : कोर्ट ने स्पष्ट आदेश न करते हुए एक बार फिर से गेंद सरकार के पाले में फेंक दी हैं.. : अरशद अली
- अब बात करते है की फिर याची राहत क्यों नही मिला.. तो वास्तविकता सुनिए.. : अरशद अली
- सुप्रीम कोर्ट की याचियों को नोकरी देने व् सरकार से जवाब मांगने से टेट अचयनित मोर्चा में जोश , शिक्षा मित्रों को पड़ रहा भारी
- जे आर टी चयनित मोर्चा के अनुसार सी जे बेंच में टेट वेटेज को फिर परिभाषित करने की नयी याचिका डल गयी, देखें डिटेल्स
- TRANSFER : बेसिक शिक्षकों का जिले के अन्दर ट्रान्सफर जल्द, मुख्यमंत्री ने मंजूर की नीति जल्द जारी होगा आदेश
- अमेठी कौंसिंलिंग के उपरांत कट ऑफ मेरिट विज्ञप्ति
- 7th PAY COMMISSION : वेतन समिति का गठन के समबन्ध में आदेश जारी
- JRT case update : आज किसी प्रकार कि कोई सुनवाई नही हो पायी , 9 सितम्बर नई डेट एक बार पुनः प्राप्त हुयी
- श्री राम गोबिंद चौधरी जी मिलकर असमायोजित शिक्षा मित्रो के मानदेय वृद्धि सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग : गाजी इमाम आला
- ....तो क्या अब 14000 अवशेष की किस्मत चमकने वाली है!!
- बीटीसी अभ्यर्थियों ने रोके शिक्षामित्र
- विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले टीईटी परीक्षा कराने की तैयारी
- टीईटी संघर्ष मोर्चा करेगा अपने हक की आवाज बुलंद
- विधानसभा के चुनाव से पूर्व चोर कंपनी की सरकारी खजाना भरने की एक और साजिश......... अनुराग पाण्डेय
- बहुचर्चित 24 अगस्त का ऑर्डर सरल संक्षिप्त शब्दों में : याची राहत की सम्भावनायें हुई प्रबल
- शिक्षामित्रो की सुप्रीम कोर्ट में बचने की रणनीति...
- 24 अगस्त 2016 का आदेश वेबसाइट पर प्रकाशित, आदेश संतोषजनक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती
- आइये देखें......सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई के आदेश में क्या निहित है : मयंक तिवारी
- फैसले का मूल सार : 24/08/2016 : ORDER from Supreme Court site : Himanshu rana
- विश्लेषण : सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त की सुनवाई के आदेश : UPTET उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق