लखनऊ : हाईकोर्ट का आदेश लागू हो तो सुधरेंगे बेसिक स्कूल ‘‘स्कॉलरशिप अवार्ड-2016’ की लांचिंग उच्च शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शारदा प्रताप शुक्ल ने शनिवार को कहा कि यदि हाईकोर्ट का दिया हुआ वह आदेश अक्षरश: लागू हो जाय, जिसमें उन्होंने सभी आईएएसों के बच्चों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए कहा था, तो इससे प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की हालत सुधर जाएगी।
उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि जिस प्राथमिक स्कूल में जिलाधिकारी, एसएसपी व अपर जिलाधिकारी के बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहां न केवल शिक्षकों की समस्या सुधर जाएगी, बल्कि संसाधन भी दुरूस्त हो जाएगा। श्री शुक्ल गोमतीनगर स्थित होटल दयाल पैराडाइज में डीडब्लूपीटी उत्तर प्रदेश द्वारा ‘‘स्कॉलरशिप अवार्ड 2016’ को लांच करने के लिए आए थे।
उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता की वजह से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हर माता-पिता उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जिसके लिए वह प्राइवेट स्कूल की ओर चला जा रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि मात्र एक महीना कुछ दिन पूर्व ही उन्हें मंत्रालय मिला है और अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में उन्हें जितना भी काम का अवसर मिला है, उसमें ही बेहतर करके दिखाऊंगा। श्री शुक्ल ने कहा कि उन्हें जो भी कुछ मिला है, सभी कुछ संघर्ष की बदौलत ही मिला है, ऐसे में वह अवार्ड के संयोजकों से भी कहेंगे कि गरीब बच्चों को फीस से मुक्त किया जाय, जिससे कि गांव-गरीब व किसान के बच्चे इस अवार्ड योजना में भाग ले सकें। इसके पूर्व डब्ल्यूपीटी के तत्वावधान में शुरू हुई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में निदेशक ज्ञानमनी त्रिपाठी व रितेश कुमार ने बताया कि इस अवार्ड में करीब दो सौ छात्रों को साढ़े दस लाख तक जीतने का मौका मिलेगा। इसके तहत छात्रों को 350 रुपये शुल्क देकर16 दिसम्बर को होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, इसमें से दो सौ छात्रों का चुनाव कर उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि जिस प्राथमिक स्कूल में जिलाधिकारी, एसएसपी व अपर जिलाधिकारी के बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहां न केवल शिक्षकों की समस्या सुधर जाएगी, बल्कि संसाधन भी दुरूस्त हो जाएगा। श्री शुक्ल गोमतीनगर स्थित होटल दयाल पैराडाइज में डीडब्लूपीटी उत्तर प्रदेश द्वारा ‘‘स्कॉलरशिप अवार्ड 2016’ को लांच करने के लिए आए थे।
उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता की वजह से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हर माता-पिता उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जिसके लिए वह प्राइवेट स्कूल की ओर चला जा रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि मात्र एक महीना कुछ दिन पूर्व ही उन्हें मंत्रालय मिला है और अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में उन्हें जितना भी काम का अवसर मिला है, उसमें ही बेहतर करके दिखाऊंगा। श्री शुक्ल ने कहा कि उन्हें जो भी कुछ मिला है, सभी कुछ संघर्ष की बदौलत ही मिला है, ऐसे में वह अवार्ड के संयोजकों से भी कहेंगे कि गरीब बच्चों को फीस से मुक्त किया जाय, जिससे कि गांव-गरीब व किसान के बच्चे इस अवार्ड योजना में भाग ले सकें। इसके पूर्व डब्ल्यूपीटी के तत्वावधान में शुरू हुई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में निदेशक ज्ञानमनी त्रिपाठी व रितेश कुमार ने बताया कि इस अवार्ड में करीब दो सौ छात्रों को साढ़े दस लाख तक जीतने का मौका मिलेगा। इसके तहत छात्रों को 350 रुपये शुल्क देकर16 दिसम्बर को होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, इसमें से दो सौ छात्रों का चुनाव कर उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
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