राज्य ब्यूरो, लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नवनिर्मित लोक भवन में प्रवेश के पहले दिन सोमवार को कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज के शिक्षकों, राजस्व विभाग के सीजनल अनुसेवकों को स्थायी करने का फैसला ले सकते हैं।
बैठक में लघु उद्योग कानपुर को मैन पॉवर आउट सोर्सिग एजेंसी के रूप में देय सेवा शुल्क कमी करने का फैसला लिया जा सकता है। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए एकल मेज व्यवस्था और निवेश मित्र पर फैसला होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और सैफई में कार्यरत सहायक और खेल अध्यापकों को विनियमित करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
डायल-100 में तैनात होने वाले अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (सिपाही, दीवान, उपनिरीक्षक, निरीक्षक) को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने और वाहन चालक के रूप में तैनात होने वाले होमगार्डस को ड्यूटी भत्ता व मानदेय भुगतान पर निर्णय लिया जा सकता है। राजस्व विभाग में तैनात सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित करने के प्रस्ताव को बी मंजूरी मिल सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 वापस लेने का फैसला संभव है। इस विधेयक ने दुष्कर्म को लेकर जिन कानूनों का प्रविधान किया गया था, उसे वर्ष 2013 के केंद्रीय कानून में लागू कर दिया गया है। लिहाजा सरकार अब अपने प्रस्ताव को वापस लेगी। राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद की अतिरिक्त जमीन हाईकोर्ट को हस्तानंतरित करने का प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।
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बैठक में लघु उद्योग कानपुर को मैन पॉवर आउट सोर्सिग एजेंसी के रूप में देय सेवा शुल्क कमी करने का फैसला लिया जा सकता है। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए एकल मेज व्यवस्था और निवेश मित्र पर फैसला होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और सैफई में कार्यरत सहायक और खेल अध्यापकों को विनियमित करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
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डायल-100 में तैनात होने वाले अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (सिपाही, दीवान, उपनिरीक्षक, निरीक्षक) को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने और वाहन चालक के रूप में तैनात होने वाले होमगार्डस को ड्यूटी भत्ता व मानदेय भुगतान पर निर्णय लिया जा सकता है। राजस्व विभाग में तैनात सामयिक संग्रह अनुसेवकों को नियमित करने के प्रस्ताव को बी मंजूरी मिल सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 वापस लेने का फैसला संभव है। इस विधेयक ने दुष्कर्म को लेकर जिन कानूनों का प्रविधान किया गया था, उसे वर्ष 2013 के केंद्रीय कानून में लागू कर दिया गया है। लिहाजा सरकार अब अपने प्रस्ताव को वापस लेगी। राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद की अतिरिक्त जमीन हाईकोर्ट को हस्तानंतरित करने का प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।
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