शिक्षक भर्ती में चार जिलों का अड़ंगा, परिषद सचिव के निर्देश पर बीएसए नहीं दे रहे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में अभी चार जिले रोड़ा बने हैं। वहां से रिक्त पदों का ब्यौरा अब तक न आने से शासन को भर्ती का प्रस्ताव नहीं जा पा रहा है।
खास बात यह है कि रिक्तियों की सूचना भेजने के लिए शिक्षा निदेशक बेसिक व परिषद सचिव बीएसए को पत्र भेज चुके हैं, फिर भी जिलों में अनसुनी कायम है।
विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके संकेत विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अफसरों ने भी दिए हैं। भर्ती सीमित पदों के लिए करने की तैयारी थी, लेकिन बीटीसी 2013 बैच के युवा बीते 17 अक्टूबर से शिक्षा निदेशालय में परिषद सचिव कार्यालय के सामने बेमियादी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 30 हजार पदों पर भर्ती कराई जाए। असल में स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पद तो रिक्त हैं ही साथ ही इस बीच हुए प्रमोशन से भी सहायक अध्यापक के पद खाली हुए हैं।

इसी बीच परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा, कई बार आदेश देने के बावजूद रिक्ति की रिपोर्ट न आने पर शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने भी बीएसए से जल्द सूचनाएं भेजने को कहा। इसका यह असर रहा कि चार जिलों को छोड़कर सभी जगह से रिपोर्ट आ गई है। अभी सुलतानपुर, संत कबीरनगर, इटावा व फरुखाबाद से ब्यौरा आने का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां की रिपोर्ट मिलते ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ स्नातक विधायक डा. यज्ञदत्त शर्मा ने पहले परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता और फिर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक विनय कुमार पांडेय से इस संबंध में चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने जल्द ही उचित कार्यवाही करने का वादा किया है। अतुल द्विवेदी, दीपक सिंह, अभिमन्यु सिंह, सुमित ओझा व अभिषेक राय मौजूद थे।

मौलिक नियुक्ति के लिए आंदोलन
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शिक्षा निदेशालय में परिषद सचिव कार्यालय के सामने प्रदेश भर के प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी किए जाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इन शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति इसलिए रोक दी गई है, क्योंकि उनकी नियुक्ति शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर हुई थी और फिलहाल सुनवाई चल रही है अभी कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। प्रशिक्षु शिक्षक अशोक द्विवेदी ने कहा है कि बिना नियुक्ति का आदेश लिए आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

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