विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को सत्र लाभ पाए अध्यापकों को बकाया वेतन भुगतान संबंधी गाइड लाइन तीन माह में जारी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्राइमरी स्कूल खुटहन खास, गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद व अन्य अध्यापकों लालमन, श्रीमती शारदा देवी व रामरक्षा की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने शिक्षा सत्र में परिवर्तन किया। जुलाई से जून सत्र को अप्रैल से मार्च तक घोषित किया। सत्र लाभ देने के नियम के चलते 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया गया।
याचीगण 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अप्रैल में सत्र शुरू होने के कारण उन्हें सत्र लाभ दिया गया तथा इन्हें 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त किया गया, किंतु सरकार की तरफ से ऐसे अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोई गाइड लाइन न आने के कारण याचीगण को नौ माह का वेतन नहीं दिया गया।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा को लखनऊ बुलाएँगे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी : मयंक तिवारी
- Breaking : बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार समायोजित शिक्षकों के साथ
- अखिलेश राज में पुलिस भर्ती में धांधली: मानक से कम है रंगरूटों की ऊँचाई? माप-तौल के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट शासन व भर्ती बोर्ड को भेजी
- यूपी के कुछ भर्ती आयोग हो सकते हैं भंग, इससे भर्तियाँ होंगी खासी प्रभावित: - भर्ती आयोगों में चहेतों को तैनाती देने के लगते रहे हैं आरोप
- 12460 भर्ती को अंतिम रूप देने हेतु आज लखनऊ में बहुत से जनपदों के अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर शासन के समक्ष अपनी मांग रखी
- गतिमान शिक्षक भर्तियों का विश्लेषण: सरकार इस भर्ती का तमाम आपत्तियों के साथ करेगी गहन पयर्वेक्षण
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्राइमरी स्कूल खुटहन खास, गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद व अन्य अध्यापकों लालमन, श्रीमती शारदा देवी व रामरक्षा की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने शिक्षा सत्र में परिवर्तन किया। जुलाई से जून सत्र को अप्रैल से मार्च तक घोषित किया। सत्र लाभ देने के नियम के चलते 31 मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ देने का निर्णय लिया गया।
याचीगण 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अप्रैल में सत्र शुरू होने के कारण उन्हें सत्र लाभ दिया गया तथा इन्हें 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त किया गया, किंतु सरकार की तरफ से ऐसे अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोई गाइड लाइन न आने के कारण याचीगण को नौ माह का वेतन नहीं दिया गया।
- Breaking News: चेटी चन्द के अवकाश के सम्बन्ध में संशय हुआ दूर, सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए के लिए आदेश किया जारी, आदेश देखें
- UPTET: शिक्षक भर्तियों और अकैडमिक बनाम टेट मुद्दे की सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई की एडवांस कॉज लिस्ट जारी: सुनवाई 7 को ही
- Firstpost : अखिलेश सरकार में भर्ती हुए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर मंडराने लगा खतरा
- TET 2011 प्रकरण में संजय मोहन को सजा किस बात की मिली?: शिक्षामित्र संगठन ने उठाया बड़ा सवालिया प्रश्न
- बड़ी खबर: अनुदेशको के मानदेय 17000 के प्रस्ताव पर शासन की लगी अन्तिम मुहर
- बिग ब्रेकिंग न्यूज: शिक्षामित्र हमारे हैं पूरी मदद होगी, अवशेष के लिए जल्द सरकार करेगी फैसला, कोर्ट में मजबूत पैरवी होगी
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें