लखनऊ। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों को खुश होने का बड़ा मौका दिया है। सरकार ने इन शिक्षकों को अगले महीने से सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन देने का फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया था। पर बेसिक शिक्षा परिषद् नए वेतनमान के अनुसार भुगतान की गणना के लिए सॉफ्टवेयर समय से तैयार नहीं करवा पाया। इस पर शिक्षक संगठनो ने गहरी नाराज़गी जताई थी। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।
अगर वेतन पैकेज के सॉफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आरएच खान से संपर्क करें। पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि मई से सातवां वेतन पैकेज नहीं मिलने पर संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- बेसिक शिक्षकों को अगले महीने से सातवां वेतनमान, सभी जिलों को भेजा गया वेतन की गणना के लिए नया सॉफ्टवेयर
- SUPREMECOURT UPDATE: अकादमिक भर्ती का मुद्दा दीपक मिश्रा जी की बेंच से हटकर अब गोयल जी व ललित जी की बेंच में: अब यदि निष्क्रियता दिखाई तब अंजाम बुरे हो सकते हैं
- हिमांशु राणा : सर्व-प्रथम आपके समक्ष आई०ए० 36 / 2016 दुर्गेश प्रताप सिंह व अन्य बनाम उत्तर-प्रदेश सरकार व अन्य का रजिस्ट्री/रजिस्ट्रेशन स्लिप रखता हूँ.....
- प्रवीण श्रीवास्तव जी की वॉल से, पिछले कुछ दिनों का जो भी घटनाक्रम था उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा : प्रवीण श्रीवास्तव (मयंक टीम)
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया था। पर बेसिक शिक्षा परिषद् नए वेतनमान के अनुसार भुगतान की गणना के लिए सॉफ्टवेयर समय से तैयार नहीं करवा पाया। इस पर शिक्षक संगठनो ने गहरी नाराज़गी जताई थी। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।
अगर वेतन पैकेज के सॉफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आरएच खान से संपर्क करें। पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि मई से सातवां वेतन पैकेज नहीं मिलने पर संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है।
- 90 दिनों में होंगी रिक्त पदों पर भर्तियाँ , शिक्षकों की कमी को दूर करने के दिए निर्देश : CM Yogi
- Breaking News : शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सरकार ले सकती है बडा फ़ैसला
- 26 अप्रैल : आप लोग कहते हैं भाजपा जॉब देगी , कैसे देगी बताइए ? ............हिमांशु राणा
- गुप्त रहस्य : भाजपा 72825 भर्ती व बी. एड. टेट उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थी के प्रति सकारात्मक
- 26 अप्रैल : यूपी के शिक्षामित्र समायोजन पर भी अब खतरे की घंटी, जानिए क्या है कारण
- 1 लाख भर्ती जो अकादमिक पर हुई हैं उन्हें बाहर करे , अब मा० सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा ? : हिमांशु राणा
- ओ तेरे की! यह शिक्षक ने क्या लिख दिया, यह तस्वीर क्या कह रही आप खुद ही देख लो?
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق