हाई कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट : मित्रों, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 12 सितम्बर को बुरी तरह पराजित होने के पश्चात, हमें 7 दिसम्बर को माननीय शीर्ष अदालत ने हमे मानवीय आधार पर स्टे दे रखा है..
मित्रों, उक्त के सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत विचार है कि.. जब राज्य सरकार ने हमारी नियमावली.. टेट से छूट की बनायी थी.. और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने.. केन्द्र सरकार के अधिकार पर अधिक्रमण का आरोप लगाकर अल्ट्रावायरस कर दिया थे.. अब माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है .. यदि समायोजन नियमत: तब बहाल होगा .. जब हमारी नियमावली बहाल होगी..यदि नियमावली बहाल होती है.. हमारा समायोजन नियमावली के अनुसार टेट मुक्त ही बहाल होगी.. अन्यथा कि स्थिति में, त्रिपुरा मांडल लागू हो जाएगा..
अत: मित्रों.. आप सभी लोग टेट या नानटेट का इश्यु न बनायें..
17 मई की प्रतीक्षा अवश्य करें
सधन्यवाद
@प्रदीप पाल, धनूपुर, इलाहाबाद
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मित्रों, उक्त के सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत विचार है कि.. जब राज्य सरकार ने हमारी नियमावली.. टेट से छूट की बनायी थी.. और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने.. केन्द्र सरकार के अधिकार पर अधिक्रमण का आरोप लगाकर अल्ट्रावायरस कर दिया थे.. अब माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है .. यदि समायोजन नियमत: तब बहाल होगा .. जब हमारी नियमावली बहाल होगी..यदि नियमावली बहाल होती है.. हमारा समायोजन नियमावली के अनुसार टेट मुक्त ही बहाल होगी.. अन्यथा कि स्थिति में, त्रिपुरा मांडल लागू हो जाएगा..
अत: मित्रों.. आप सभी लोग टेट या नानटेट का इश्यु न बनायें..
17 मई की प्रतीक्षा अवश्य करें
सधन्यवाद
@प्रदीप पाल, धनूपुर, इलाहाबाद
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