Ncte अपना फाइनल टच देती हुई, 72000,शिक्षामित्र और अकैडमिक तीनो की परामिशन पर दे रही बिंदुवार आर्गुमेंट। अकेडमिक की बहस के लिए के.टी तुलसी जी और सलमान खुर्शीद जी कोर्ट में पहुँच चुके हैं

5/9, 13:43] ‪+91 94154 17500‬: राज्य की तरफ बेकट रमणी जी की बहस शुरू
अन्य लोग बोलना चाह रहे थे परन्तु कोर्ट ने कहा , पहले राज्य को सुनेंगे
[5/9, 13:45] ‪+91 94154 17500‬: UU ललित जी ने कहा कि एस्टेट की तरफ से आर वेंकट रमणी जी बोलें ।रमणी जी ने बोलना शुरू किया।

[5/9, 13:47] ‪+91 94154 17500‬: रमणी साहब जो शार्ट नोट बनाए है उसमे बहस कर रहे है up basic education act पर
[5/9, 13:52] ‪+91 94154 17500‬: आज केस फाइनल होने की पूरी उम्मीद
सभी को 5-5 मिनट दिया जा रहा है।
[5/9, 13:52] ‪+91 94154 17500‬: फिर से एस्टेट की तरफ से शिक्षा मित्रों की जोरदार पैरवी रमणी जी कर रहे है upsms हरेन्द्र सिंह
[5/9, 13:53] ‪+91 94154 17500‬: रमणीक जी शार्ट नोट बनाकर लाएं हैं जो कि वेशिक शिक्षा नियमावली 1981 पर अपना पक्ष रखेंगे ।
[5/9, 14:02] ‪+91 94154 17500‬: रमणी की बहस अभी जारी । विपक्ष के सवालों का समुचित उत्तर दे रहे है ।
[5/9, 14:02] ‪+91 94154 17500‬: समाजसेवी कभी मानदेय नही लेते !रमणी
[5/9, 14:08] ‪+91 94154 17500‬: मैं न्याय करने बैठा हूँ सब जनता हूं........आदर्श गोयल
[5/9, 14:09] ‪+91 94154 17500‬: राज्य की लिखित बहस एमएससी ग्रुप ने स्टडी की
जिस पर राज्य के वकील बहस कर रहे हैं।

राज्य ने अपने लिखित बयान में कहा है कि शिक्षामित्र स्कीम राज्य द्वारा 1972 एक्ट के तहत निर्मित की गई
इसे 1981 नियमावली से जोड़ के न देखा जाए। राज्य ने ncte एक्ट 1993  के 2011 के संशोधन 12क का हवाला देते हुए सभी 172000 शिक्षामित्रों का पक्ष लिया। साथ ही होने वाले आरटीई एक्ट के 2017 के संशोधन को भी शामिल करते हुए असमयोजितों को भी प्रोटेक्ट किया।
राज्य के वकील रमणी ने दलील दी है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ज़रूरी है। साथ ही राज्य ने टेट को भी शिक्षामित्रों के लिए गैर जरूरी क़रार दिया है।
[5/9, 14:10] ‪+91 94154 17500‬: ग्राम शिक्षा समिति के स्ट्रक्चर पर फोकस किया । सेक्शन 11 (a)और (ब)
[5/9, 14:10] ‪+91 94154 17500‬: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने सेवकों के लिए नियम बना सकती है
[5/9, 14:10] ‪+91 94154 17500‬: रमणी सर ने 73 वें संशोधन से इस मामले को जोड़ा ।
[5/9, 14:13] ‪+91 94154 17500‬: शिक्षामित्र योजना एक वैध योजना है जिसे किसी भी कोर्ट में आजतक चुनौती नही दी गयी है । इस स्टेज पर अब इसे चुनौती नही दी जा सकती है  - सरकार
[5/9, 14:19] ‪+91 94154 17500‬: सुप्रीम कोर्ट लाइव अपडेट

       अकेडमिक की बहस के लिए के.टी तुलसी जी और सलमान खुर्शीद जी कोर्ट में पहुँच चुके है।
[5/9, 14:20] ‪+91 94154 17500‬: Ncte अपना फाइनल टच देती हुई, 72000,शिक्षामित्र और अकैडमिक तीनो की परामिशन पर दे रही बिंदुवार आर्गुमेंट।
अकेडमिक की बहस के लिए के.टी तुलसी जी और सलमान खुर्शीद जी कोर्ट में पहुँच चुके हैं।
धन्यवाद
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