सुप्रीम कोर्ट से नौकरी का रास्ता साफ, जुलाई से होगी ज्वाइनिंग
लखनऊ. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। परिषद की ओर से लिए गए फैसले से प्रशिक्षु शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अंतर्गत 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के मौलिक नियुक्ति पत्र तत्काल निर्गत किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। इन प्रशिक्षु शिक्षकों की ज्वॉइनिंग गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। बताते चलें कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति पर लगी रोक हटी है।
वहीं बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जल्दी जारी होने की संभावना है। अभी तक परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षकों के तबादले समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत किये जाते रहे हैं। इस बार शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान है। तबादले में शिक्षकों की वरिष्ठता को भी तरजीह दी जाएगी।
ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन
दरअसल राज्य सरकार 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लाने वाली है। इस बार न तबादले कि लिए न सिर्फ सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को भारांक भी दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। निशक्तता, असाध्य रोग, महिला और सेवाकाल के आधार पर भारांक तय होगा। नई प्रस्तावित नीति पर उच्चस्तर पर सहमति बन चुकी है और सिर्फ इसके जारी होने की औपचारिकता ही बची है।
वेबसाइट पर होगा पूरा ब्योरा
प्रदेश के 1.58 लाख स्कूलों में 5 लाख 85 हजार 232 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। योगी सरकार उनके लिए नई स्थानांतरण नीति लाने जा रही है। इस बार निशक्तता और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के अलावा उन्हें भी स्थानांतरण में तरजीह दी जाएगी, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह जाने के लिए आवेदन किया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम सप्ताह तक सभी आवेदनों पर निर्णय ले लिया जाएगा। जिन शिक्षकों को नई स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा, उन्हें हर हाल में पहली जुलाई को नई तैनाती स्थल पर जॉइनिंग करनी होगी। जॉइनिंग में देरी होने पर स्थानांतरण रद्द माना जाएगा। किसी भी शिक्षक का आवेदन रद्द होने पर वेबसाइट पर इसकी वजह का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
लखनऊ. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। परिषद की ओर से लिए गए फैसले से प्रशिक्षु शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अंतर्गत 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के मौलिक नियुक्ति पत्र तत्काल निर्गत किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। इन प्रशिक्षु शिक्षकों की ज्वॉइनिंग गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। बताते चलें कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति पर लगी रोक हटी है।
वहीं बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जल्दी जारी होने की संभावना है। अभी तक परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षकों के तबादले समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत किये जाते रहे हैं। इस बार शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान है। तबादले में शिक्षकों की वरिष्ठता को भी तरजीह दी जाएगी।
ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन
दरअसल राज्य सरकार 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लाने वाली है। इस बार न तबादले कि लिए न सिर्फ सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को भारांक भी दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। निशक्तता, असाध्य रोग, महिला और सेवाकाल के आधार पर भारांक तय होगा। नई प्रस्तावित नीति पर उच्चस्तर पर सहमति बन चुकी है और सिर्फ इसके जारी होने की औपचारिकता ही बची है।
वेबसाइट पर होगा पूरा ब्योरा
प्रदेश के 1.58 लाख स्कूलों में 5 लाख 85 हजार 232 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। योगी सरकार उनके लिए नई स्थानांतरण नीति लाने जा रही है। इस बार निशक्तता और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के अलावा उन्हें भी स्थानांतरण में तरजीह दी जाएगी, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह जाने के लिए आवेदन किया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम सप्ताह तक सभी आवेदनों पर निर्णय ले लिया जाएगा। जिन शिक्षकों को नई स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा, उन्हें हर हाल में पहली जुलाई को नई तैनाती स्थल पर जॉइनिंग करनी होगी। जॉइनिंग में देरी होने पर स्थानांतरण रद्द माना जाएगा। किसी भी शिक्षक का आवेदन रद्द होने पर वेबसाइट पर इसकी वजह का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
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