विशेष संवाददाता, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी। बुधवार को कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण और राम जेठमलानी ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार को 18 वर्ष से काम कर रहे शिक्षामित्रों को एक पूल की तरह से देखने का अधिकार है। यह पूल एक भर्ती स्रोत है जिसे सहायक शिक्षकों को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से योग्य और शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण है। हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराकर कर गलत किया है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षामित्र: मंगलवार तक छह घंटे सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- कोर्ट अपडेट : ETV : मैटर पार्ट हार्ड , अगली सुनवाई 5 मई को
- सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकीं यूपी शिक्षामित्रों की निगाहें, आज भी निर्णय न होने से मायूस हुए शिक्षामित्र
- कोर्ट अपडेट : शिक्षा मित्र मामले मे कोर्ट ने सुनवाई टालने से इन्कार कर दिया : पुनीत चौधरी (प्रदेश महामंत्री) Uppsms
- रामजेठ मलानी ने शिक्षामित्रों की तरफ से दिया पंचायतराज एक्ट का तर्क , अगली सुनवाई 5 मई 2 बजे से
- आज की सुनवाई का सार: आज की सुनवाई खत्म अगली सुनवाई 5 मई को 2 बजे से 4 बजे तक: वैरागी की कमल से
- शिक्षामित्रों के मामले में आज हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सार, पढें आज किन मुद्दों पर हुई बहस
- 5 मई को शांतिभूषण जी की बहस से मेटर कंटिन्यू होगा : हिमांशु राणा
बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण और राम जेठमलानी ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार को 18 वर्ष से काम कर रहे शिक्षामित्रों को एक पूल की तरह से देखने का अधिकार है। यह पूल एक भर्ती स्रोत है जिसे सहायक शिक्षकों को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से योग्य और शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण है। हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराकर कर गलत किया है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
- 8 मई को ही शिक्षामित्र मैटर में conclusion के साथ आर्डर रिज़र्व
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट : राम जेठ मालानी,शांति भूषण के चलते बहुत कुछ शिक्षामित्रों के नुकसान की भरपाई
- माननीय डी0बाई चंद्रचूड़ का सत्य का आदेश एक तरफ और सभी झूठ की ताकतें एक तरफ
- Court Updates : अगली सुनवाई पर भर्ती का निकाला गया विज्ञापन पेश करने का आदेश
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق