एडेड स्कूलों में बिना पद कर दी शिक्षकों की नियुक्ति, निदेशक बोले, डीआईओएस खुद करें शिक्षक भर्ती मामले की जांच

लखनऊ। राजधानी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के नाम पर एक और खेल सामने आया है। जांच में कई ऐसे स्कूल भी सामने आए हैं जहां पद न होने के बाद भी शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं।

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यही नहीं, नियमों के विपरीत प्रबंध समिति के सदस्यों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई। अब सभी से वेतन रुकने के बाद हड़कंप मच गया है।दरअसल, वर्ष 2013 में प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जनशक्ति निर्धारित की गई थी। छात्र संख्या के हिसाब से यहां शिक्षकों के पद निर्धारित किए गए थे। लेकिन फिर भी कई स्कूलों में पद न होने पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. मुकेश कुमार सिंह की ओर से की जा रही जांच में सामने आया है कि शिया इंटर कॉलेज में जनशक्ति निर्धारण के बाद भी छह अधिसंख्य पदों पर भर्ती कर ली गई। वहीं, मुमताज इंटर कॉलेज में शिक्षकों के दो पदों पर नियुक्तियां की गई। उसके बाद इनका वेतन भी जारी कर दिया गया था। डीआईओएस का कहना है कि यह सभी नियुक्तियां अधिसंख्य पदों पर की गई हैं। जबकि पद ही नहीं हैं। ऐसे में नियुक्तियां मान्य नहीं की जा सकती हैं।स्कूलों को वेतन बिल के साथ देना होगा शपथ पत्रअब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अब वेतन बिल के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें, कोर्ट केस के आधार पर वेतन पाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों के मामलों की स्थिति बतानी होगी। स्कूल को बताना है कि किस याचिका के आधार पर संबंधित शिक्षक और कर्मचारी को वेतन मिल रहा है।
शिया और मुमताज कॉलेज का मामला
अनियमित तरीके से एडेड स्कूलों में की गई भर्ती के मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने के प्रस्ताव को निदेशक ने नामंजूर कर दिया। निदेशक अमर नाथ वर्मा का कहना है कि डीआईओएस खुद जांच कर सकते हैं। विदित हो कि डीआईओएस मुकेश कुमार सिंह ने जान माल का खतरा बताकर छह एडेड स्कूलों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करानी का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिसे खारिज कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा का कहना कि जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक खुद अपने स्तर पर जांच के लिए सक्षम हैं। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत नहीं है। डीआईओएस को अपने स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

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