32000 असमायोजित शिक्षामित्रों की मौलिक नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई 10 जुलाई को

पिछली सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी जिसमें केस टेकअप होने पर राज्य सरकार की ओर से आये अधिवक्ता ने दुहाई दी कि Give us time to file affidavit इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई स्थगित करना चाही तो
*एमएससी ग्रुप के अधिवक्ताओ ने राज्य को नोटिस इशू करने को लेकर ज़ोरदार बहस की और कोर्ट को अवशेष असमायोजित प्रकरण की ओर ध्यान दिलाया जिस की जानकारी माननीय कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा जी को पहले से थी। राज्य के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहाकि हम आप के मामले पर राज्य सरकार को जानकारी के साथ आने को कह रहे हैं। इस पर सरकारी वकील ने हामी भरी।
इसी के साथ ही सुनवाई जुलाई के लिये स्थगित कर दी गयी थी। आज हमारी याचिका की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमे केस 35 नम्बर पर लगा है। केस किसी के साथ टैग नहीं किया गया। मौलिक नियुक्ति के लिए अधिवक्ता सुनील फ़र्नान्डिस, आस्था शर्मा और अर्णव विद्यार्थी बहस करेंगे।

©मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी।।
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