जागरण संवाददाता, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर
समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्र अपने मूल विद्यालय में जाने के लिए
खासे परेशान हैं। शिक्षामित्रों का कहना है कि घर से उनके विद्यालय की
दूरी 50 से 70 किलो मीटर होने से उनका 3 से 4 हजार मात्र किराया खर्च हो
रहा है।
25 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जिले में करीब 1350 समायोजित शिक्षामित्र 40 हजार रुपये वेतन ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द करने के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये कर दिया है। ऐसे में इनके लिए अपने घर से 50 से 70 किलो मीटर दूर समायोजित विद्यालय में आने-जाने खासा खर्च उठाना पड़ रहा है। प्रतिमाह उनका सिर्फ किराए में तीन से चार हजार खर्च हो रहा है। कई विद्यालय ऐसे विरान क्षेत्रों में है जहां पर साधन के लिए ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। रोजाना आने जाने में चार घंटे का समय जाया हो रहा है। ऐसे में शिक्षा मित्र खासे परेशान है। शिक्षामित्र अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं जो कि उनके गांव
में ही हैं। संयुक्त आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीमूलचंद्र सोनी, दिनकर अवस्थी का कहना है कि सरकार ने शिक्षामित्रों का समायोजन रदद् करते हुए मूल पद पर नियोजित करने की राजाज्ञा तो जारी कर दी लेकिन मूल विद्यालय में भेजने का आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में शिक्षामित्रों को समायोजित विद्यालय में जाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जब तक समायोजन के मामले में सरकार का कोई ठोस निर्णय आता है तब तक शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में तैनात किया जाना चाहिए। इसके लिए जल्द बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन भेजा जाएगा। शिक्षामित्रों का मानदेय अन्य शिक्षकों की भांति प्रत्येक माह भेजने व शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में भेजने की मांग का पत्र भी मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं।
इनसेट
11सौ पदों पर होगी भर्ती
बांदा : नवंबर माह में जिले में परिषदीय अध्यापकों के 11सौ खाली पदों पर भर्ती होगी। विभिन्न जिलों के रिक्त पदों की सूची प्रकाशित हो चुकी है। इस भर्ती के बाद जिले में समायोजित शिक्षामित्रों के रिक्त पदों पर तैनाती होने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।
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में ही हैं। संयुक्त आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीमूलचंद्र सोनी, दिनकर अवस्थी का कहना है कि सरकार ने शिक्षामित्रों का समायोजन रदद् करते हुए मूल पद पर नियोजित करने की राजाज्ञा तो जारी कर दी लेकिन मूल विद्यालय में भेजने का आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में शिक्षामित्रों को समायोजित विद्यालय में जाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जब तक समायोजन के मामले में सरकार का कोई ठोस निर्णय आता है तब तक शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में तैनात किया जाना चाहिए। इसके लिए जल्द बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन भेजा जाएगा। शिक्षामित्रों का मानदेय अन्य शिक्षकों की भांति प्रत्येक माह भेजने व शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में भेजने की मांग का पत्र भी मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं।
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