इलाहाबाद : शिक्षा महकमे के ‘ख’ वर्गीय अफसरों की शासन में शुक्रवार से स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। इसके बाद ‘क’ वर्गीय अफसरों के गोपनीय रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस संवर्ग के प्रदेश भर में कार्यरत 209 अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां भेज दी हैं।
हालांकि यह रिपोर्ट काफी पहले भेजी गई थी, लेकिन शासन ने उन अफसरों की रिपोर्ट भी मंगा ली, जिनका पहली सूची में नाम नहीं था। इसी माह दूसरे पखवारे में यह प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। 1प्रदेश की भाजपा सरकार चरणबद्ध तरीके से दागी अफसरों पर कार्रवाई का अभियान छेड़े है। पचास वर्ष से अधिक आयु वाले उन अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होनी है, जिन पर गंभीर आरोप हैं और वर्षो से जांचें लंबित हैं। साथ ही अन्य अफसरों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड कसौटी पर है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने सबसे पहले ‘क’ वर्गीय और फिर ‘ख’ वर्गीय अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां भेजी थी। उनमें से ‘ख’ वर्गीय अफसरों की स्क्रीनिंग शुक्रवार से शासन स्तर पर शुरू हो गई है। अभी विशेष सचिव पड़ताल करेंगे और 16 नवंबर से प्रमुख सचिव फाइनल स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद ‘क’ वर्गीय अफसरों के रिकॉर्ड नए सिरे से जांचें जाएंगे। पिछले दिनों निदेशालय में शासन से फिर पत्र पहुंचा। इसमें कहा गया कि जिन अफसरों की गोपनीय आख्या अप्राप्त है वह भी दो दिन में भेजे। अफसरों ने प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य भी पूरा करके पूरी रिपोर्ट गुरुवार को भेज दी है। 1इसके पहले शासन ने अफसरों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर अपलोड कराया था। सेवा काल में वह कब कहां पर तैनात रहे हैं इसमें स्पष्ट दिया गया है। यही नहीं बीते जून माह में तबादलों के दौरान अफसरों से विकल्प तक मांगे गए थे। जिस तरह से अफसरों को मंडल व जिलों में तैनाती मिली है, उससे यही प्रतीत होता है कि डिमांड के अनुरूप ही नियुक्तियां की गईं। इसीलिए अफसरों का एक वर्ग अब भी हाशिए पर है और वह कामकाज से नाखुश भी था, लेकिन इसी बीच अफसरों की स्क्रीनिंग करके कार्रवाई शुरू हुई तो अहम पदों से किनारे रहने वाले अफसरों को उम्मीद जगी।’>> दूसरे पखवारे में इन अफसरों की शुरू होगी स्क्रीनिंग 1’>> शिक्षा निदेशालय ने 209 अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां भेजी
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हालांकि यह रिपोर्ट काफी पहले भेजी गई थी, लेकिन शासन ने उन अफसरों की रिपोर्ट भी मंगा ली, जिनका पहली सूची में नाम नहीं था। इसी माह दूसरे पखवारे में यह प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। 1प्रदेश की भाजपा सरकार चरणबद्ध तरीके से दागी अफसरों पर कार्रवाई का अभियान छेड़े है। पचास वर्ष से अधिक आयु वाले उन अफसरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होनी है, जिन पर गंभीर आरोप हैं और वर्षो से जांचें लंबित हैं। साथ ही अन्य अफसरों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड कसौटी पर है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने सबसे पहले ‘क’ वर्गीय और फिर ‘ख’ वर्गीय अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां भेजी थी। उनमें से ‘ख’ वर्गीय अफसरों की स्क्रीनिंग शुक्रवार से शासन स्तर पर शुरू हो गई है। अभी विशेष सचिव पड़ताल करेंगे और 16 नवंबर से प्रमुख सचिव फाइनल स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद ‘क’ वर्गीय अफसरों के रिकॉर्ड नए सिरे से जांचें जाएंगे। पिछले दिनों निदेशालय में शासन से फिर पत्र पहुंचा। इसमें कहा गया कि जिन अफसरों की गोपनीय आख्या अप्राप्त है वह भी दो दिन में भेजे। अफसरों ने प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य भी पूरा करके पूरी रिपोर्ट गुरुवार को भेज दी है। 1इसके पहले शासन ने अफसरों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर अपलोड कराया था। सेवा काल में वह कब कहां पर तैनात रहे हैं इसमें स्पष्ट दिया गया है। यही नहीं बीते जून माह में तबादलों के दौरान अफसरों से विकल्प तक मांगे गए थे। जिस तरह से अफसरों को मंडल व जिलों में तैनाती मिली है, उससे यही प्रतीत होता है कि डिमांड के अनुरूप ही नियुक्तियां की गईं। इसीलिए अफसरों का एक वर्ग अब भी हाशिए पर है और वह कामकाज से नाखुश भी था, लेकिन इसी बीच अफसरों की स्क्रीनिंग करके कार्रवाई शुरू हुई तो अहम पदों से किनारे रहने वाले अफसरों को उम्मीद जगी।’>> दूसरे पखवारे में इन अफसरों की शुरू होगी स्क्रीनिंग 1’>> शिक्षा निदेशालय ने 209 अफसरों की गोपनीय प्रविष्टियां भेजी
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