जनपदीय समिति ही करेगी शिक्षकों का समायोजन

- शासन ने भेजा पत्र, प्रक्रिया पूर्ण कराने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग
- तीस अप्रैल 2017 को भेजी गई छात्र संख्या ही बनेगा आधार

यूपी बजट: क्या विकास का वादा पूरा कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला बजट पेश हो गया है. बजट में मुख्यमंत्री कर्मयोगी की छाप छोड़ने में विफल रहे. प्रदेश के प्रशासन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मुख्यमंत्री विफल ही रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला न आने से शिक्षामित्रों में बेसब्री

प्रदेशभर के शिक्षामित्रों के भविष्य का फैसला अभी भी अधर में लटका हुआ है। ये Shiksha Mitra बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

१२६४० शिक्षक भर्ती को पूरा करवाने में अभ्यर्थियों ने झोंका दम खम

12460 शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूरा कराने की मांग के साथ आवेदकों ने उ प्र बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से उनके आवास पर भेंट की।बता दें कि 12460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 15 दिसंबर 2016 को निकला था,जिसमें नियुक्ति पत्र देने के अलावा समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2017 से 4% की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने का शासनादेश जारी

प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2017 से 4% की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने का शासनादेश जारी

नए वेतन आयोग में मूल वेतन के अनुसार सेवाओं का वर्गीकरण: देखें शासनादेश कॉपी

योगी सरकार यूपी पुलिस में भर्ती करेगी डेढ़ लाख सिपाही

लखनऊ (जेएनएन)। पुलिसकर्मियों के आवास के लिए पहले चरण में 800 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के लिए श्रेणी-ए एवं बी की 800 यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, जिनमें 30 हजार सिपाही और 3200 दारोगा होंगे।

जनपदीय समिति ही करेगी शिक्षकों का समायोजन, तीस अप्रैल 2017 को भेजी गई छात्र संख्या ही बनेगा आधार

जनपदीय समिति ही करेगी शिक्षकों का समायोजन
- शासन ने भेजा पत्र, प्रक्रिया पूर्ण कराने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग
- तीस अप्रैल 2017 को भेजी गई छात्र संख्या ही बनेगा आधार

जिले के अंदर समायोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप|

अब शिक्षा मित्र मेटर के फैसले का चांस अगले सप्ताह में

माननीय सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई तक की केस लिस्ट आ गयी है! शिक्षा मित्र केस नही लगा है! अब शिक्षा मित्र मेटर के फैसले का चांस अगले सप्ताह में

माननीय सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई तक की केस लिस्ट आ गयी है! शिक्षा मित्र केस नही लगा है! अब शिक्षा मित्र मेटर के फैसले का चांस अगले सप्ताह में

असमायोजित शिक्षामित्रों की मौलिक नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई अब 17 जुलाई को

जैसाकि आप को बताया गया था कि केस की सुनवाई जज महोदय द्वारा रजिस्ट्री को निर्देशित कर स्थगित करवा दी गयी है। अगली डेट की जानकारी रजिस्ट्री द्वारा अपडेट की जाएगी।

समायोजन के बाद जिले के भीतर होंगे स्थानांतरण

बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी जिले के अंदर अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया है। जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए परिषद बाद में अलग से आदेश जारी करेगा।

UPTET 72825 प्रशिक्षु चयन 2011 परीक्षा वर्ष 2017 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

UPTET 72825 प्रशिक्षु चयन 2011 परीक्षा वर्ष 2017 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी

72825 टेट मेरिट और 839 कौन से विधि के नियम पर है...क्या इसे सुनबाई कहते हैं , जिसमे 95 % sm के वकीलों को सुना गया , और हमको मात्र 5 %

जजमेंट पूर्वानुमान: जजमेंट आने के उपरान्त नियुक्ति के व्यापक अवसर ! BY दुर्गेश प्रताप सिंह!

7 वे वेतन निर्धारण के अनुसार 1-1-2017 से 30-4-2017 तक अपने मूल वेतन के अनुसार अपना एरियर देखें

7 वे वेतन निर्धारण के अनुसार 1-1-2017 से 30-4-2017 तक अपने मूल वेतन के अनुसार अपना एरियर देखें

UPTET SIKSAMITRA NEWS शिक्षामित्रों मामले पर संभावित आदेश :- हिमांशु राणा

आदेश रिजर्व होने के बाद यही सवाल , कि जजमेन्ट क्या होगा ? SC से हाई कोर्ट जैसा ऑर्डर नही होगा

सभी टेट पास (82 अंक तक) का चयन सुनिश्चित , आर्डर कब तक आएगा , क्या चयन हेतु खुली प्रतियोगिता होगी ?

सभी टेट पास (82 अंक तक) का चयन सुनिश्चित , आर्डर कब तक आएगा , क्या चयन हेतु खुली प्रतियोगिता होगी ?

सरप्लस अध्यापक समायोजन योजना को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती : Mohd Arshad

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में RTE एक्ट के अनुसार शिक्षकों को व्यवस्थित करने हेतु चलायी जा रही सरप्लस अध्यापक समायोजन योजना को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गयी ।

SC के संभावित आर्डर : 12 वा और 15,16 इन दोनों संशोधन में से एक संशोधन ही बचेगा

12 जुलाई 2017 : ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

सुप्रीम कोर्ट संभावित आर्डर : मयंक तिवारी , अरशद अली , द्विवेदी विवेक , राकेश यादव , हिमांशु राणा , गणेश शंकर दीक्षित , दुर्गेश प्रताप , गाजी इमाम आला

Big Breaking News : UPTET- 2011 के सभी याचिओ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी

योगी जी और उनके मंत्री मंडल के एक्शन प्लान का आज पूरा प्रदेश कायल हो गया है और साथ साथ हमारा टेट मोर्चा रविन्द्र दादरी जी के प्रयासों का कायल हो गया है कम से कम कोई एक टेट नेता ऐसा मिला जो की बिना पैसे के लालच के पूरी तन्मयता से लगा हुआ है

सपा सरकार में समस्त भर्तियों को कोर्ट में फँसाने वाले अधिकारी का राज़ भाजपा शासन में भी कायम : गणेश दीक्षित

साथियों , सपा सरकार में समस्त भर्तियों को कोर्ट में फँसाने वाले अधिकारी का राज़ भाजपा शासन में भी कायम है और अपनी जादुई कुटिलता से दो बड़े काम को अंजाम दे चुके हैं जिनसे बेसिक में व्याप्त भेदभाव व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की आशा थी -

सरप्लस कैसे हुए जबकि सरकार द्वारा जो रिक्तियां बताई जा रही हैं वे...............Himanshu Rana

क्या भ्रष्टाचारी जीत गए ?
अब ऑफलाइन क्यों तब तो ?

टेकवर्ल्ड : जिओ ने प्रीपेड प्लान की वैधता अवधि व डाटा में कमी, जिओ ने दो नए प्लान किये पेश

टेकवर्ल्ड : जिओ ने प्रीपेड प्लान की वैधता अवधि व डाटा में कमी, जिओ ने दो नए प्लान किये पेश

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान, भारी बारिश में स्कूलों तक तैरकर जाएंगे शिक्षक?

देहरादून। उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग ने मौसम विभाग के अल्टीमेटम को देखते हुए स्कूली बच्चों के लिए तो अवकाश घोषित कर दिया है, लेकिन शिक्षकों को हर हाल में स्कूलों में हाजिरी लगाने जाना होगा।

सरकारी परिषदीय शिक्षकों का टाइम टेबल घोषित, तय समय पर पहुंचना होगा स्कूल

अब बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तय समय पर स्कूल पहुंचना होगा। सरकारी स्कूलों के समय का लेकर भी स्थिति साफ कर दी गई है। महानिदेशक-शिक्षा ने स्कूलों का टाइम टेबल तय करके बीएसए को भेज दिया है।

1.62 करोड़ बच्चों को जूते मोजे के साथ स्वेटर भी देगी योगी सरकार

योगी सरकार ने शिक्षा के लिए दिए 66,599 करोड़, बेटियों को डिग्री तक पढ़ाई मुफ्त के साथ और भी बहुत कुछ दिया: पढ़ें पूरी खबर

योगी सरकार ने शिक्षा के लिए भारी-भरकम बजट की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 66,599 करोड़ रुपये कुल बजट रखा है। अपने पहले बजट में छात्राओं की स्नातक तक मुफ्त पढ़ाई के लिए अहिल्याबाई कन्या निशुल्क शिक्षा योजना की घोषणा की है।

शिक्षकों की तबादला नीति के तहत शिक्षकों को देने होंगे तीन विकल्प , अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला , आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला , आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित
ऑनलाइन प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है। 31 जुलाई तक जो प्राचार्य या प्रोफेसर तबादला चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

शिक्षा विभाग बनवाएगा बच्चों के आधार कार्ड

चन्दौसी: कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्रओं के आधार कार्ड बनाने का जिम्मा अब बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है। आधार नामांकन का काम तेजी के साथ पूरा किए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को स्टेट रजिस्ट्रार नामित किया है।

अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक

डीएलएड ऑनलाइन आवेदन में संशोधन शुरू

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी का नया नाम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन प्रशिक्षण 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है।

वर्ष और डीएलएड सत्र का नहीं हो सकेगा ‘संगम’ ढिलाई

धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद बीटीसी का नया नाम डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) के वर्ष और सत्र का ‘संगम’ इस साल भी होने के आसार नहीं है।

30 हजार सिपाहियों, 3200 दरोगाओं की होगी भर्ती: सीएम

अब बीएसए करेंगे समायोजन, शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड न होने से बदला निर्णय, ऑफलाइन समायोजन के निर्देश जारी

अब बीएसए करेंगे समायोजन, शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड न होने से बदला निर्णय, ऑफलाइन समायोजन के निर्देश जारी

65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का मामला

इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन 18 जुलाई तक पूरा करने के आदेश जारी हो गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति करेगी।

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