जागरण संवाददाता, इटावा : परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत जांच का दंश
झेल रहे 56 शिक्षकों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने
फिलहाल कोई भी अग्रिम कार्रवाई न करने के निर्देश बीएसए को दिए हैं। इन
शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया गया था।
जिसको रिलीज करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। बताते चलें कि यह बो शिक्षक हैं जो आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 में जारी फर्जी डिग्रियों को लेकर की जा रही जांच को झेल रहे हैं। यह जांच शासन के आदेश पर की जा रही है।
इन 56 शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें 42 शिक्षक ऐसे हैं जो जिले में ही कार्यरत हैं जबकि 14 शिक्षक जिले से बाहर स्थानांतरित होकर चले गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गैर जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनके लिए पत्र भेजा गया है। वर्ष 2005 की आगरा विश्वविद्यालय की बीएड सहित अन्य कई डिग्रियों में फर्जीवाड़ा सामने आया था। हालांकि इनमें कई मामलों में डिग्रियां फर्जी भी पाई गई हैं जबकि एक मामले में यूनिवर्सिटी की भी गलती पाई गई है। एक रोल नंबर पर दो लोगों को डिग्री एलाट कर दी गई है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अविनाश राय ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल जांच की कार्रवाई चल रही है। आगे जैसे अंतरिम आदेश मिलेंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षामित्रों को पांच माह से नहीं मिला वेतन
जनपद के शिक्षामित्रों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। शिक्षामित्रों को जनपद में दो तरीके से मानदेय दिया जाता है। इन्हें अगस्त माह से 10 हजार रुपए मानदेय प्रदान किया जा रहा है। जनपद में कुल 1341 शिक्षामित्र हैं जिनमें से 1125 सर्वशिक्षा अभियान से मानदेय पा रहे हैं। इन शिक्षामित्रों को अक्टूबर 2017 तक का मानदेय दे दिया गया है। जबकि 216 शिक्षक ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इन्हें मानदेय अगस्त माह से प्राप्त नहीं हुआ है। बताया गया है कि विभाग द्वारा इनके लिए ग्रांट जारी नहीं की गई है। इसको लेकर इन शिक्षामित्रों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन शिक्षामित्रों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। उनकी ग्रांट आ गई है जल्द ही उनका मानदेय वितरित कराया जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षामित्रों का भी मानदेय अक्टूबर के बाद का मिलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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जिसको रिलीज करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। बताते चलें कि यह बो शिक्षक हैं जो आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 में जारी फर्जी डिग्रियों को लेकर की जा रही जांच को झेल रहे हैं। यह जांच शासन के आदेश पर की जा रही है।
इन 56 शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें 42 शिक्षक ऐसे हैं जो जिले में ही कार्यरत हैं जबकि 14 शिक्षक जिले से बाहर स्थानांतरित होकर चले गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गैर जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनके लिए पत्र भेजा गया है। वर्ष 2005 की आगरा विश्वविद्यालय की बीएड सहित अन्य कई डिग्रियों में फर्जीवाड़ा सामने आया था। हालांकि इनमें कई मामलों में डिग्रियां फर्जी भी पाई गई हैं जबकि एक मामले में यूनिवर्सिटी की भी गलती पाई गई है। एक रोल नंबर पर दो लोगों को डिग्री एलाट कर दी गई है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अविनाश राय ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल जांच की कार्रवाई चल रही है। आगे जैसे अंतरिम आदेश मिलेंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षामित्रों को पांच माह से नहीं मिला वेतन
जनपद के शिक्षामित्रों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। शिक्षामित्रों को जनपद में दो तरीके से मानदेय दिया जाता है। इन्हें अगस्त माह से 10 हजार रुपए मानदेय प्रदान किया जा रहा है। जनपद में कुल 1341 शिक्षामित्र हैं जिनमें से 1125 सर्वशिक्षा अभियान से मानदेय पा रहे हैं। इन शिक्षामित्रों को अक्टूबर 2017 तक का मानदेय दे दिया गया है। जबकि 216 शिक्षक ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इन्हें मानदेय अगस्त माह से प्राप्त नहीं हुआ है। बताया गया है कि विभाग द्वारा इनके लिए ग्रांट जारी नहीं की गई है। इसको लेकर इन शिक्षामित्रों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन शिक्षामित्रों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। उनकी ग्रांट आ गई है जल्द ही उनका मानदेय वितरित कराया जाएगा। इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षामित्रों का भी मानदेय अक्टूबर के बाद का मिलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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