लखनऊ : प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों व अनुदानित
महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया
है। इस निर्णय से करीब 11500 से अधिक शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ
मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 921.54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी
पहले से कर ली है।
1उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने
गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(यूजीसी) की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां
वेतनमान दिया जाएगा। इस फैसले से आने वाले वित्तीय भार का 50 फीसद हिस्सा
केंद्र सरकार वहन करेगी। योगी सरकार के इस फैसले का लाभ 12 राज्य
विश्वविद्यालय एवं 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों
को मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार ने सातवें वेतनमान का एरियर का भुगतान
भी वर्तमान वित्तीय सत्र में किया जाएगा।
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