लखनऊ : प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए राजस्व परिषद ने विभिन्न मंडलों से चयन वर्ष 2019-20 की कुल रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन (भर्ती प्रस्ताव) भेज दिया है।
राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त पांच हजार पदों पर भर्ती के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। आयोग लेखपालों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करा पाता, इससे पहले ही राज्य सरकार ने उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया। सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार ने इस अधिनियम को एक फरवरी, 2019 से लागू किया है। सरकारी सेवाओं में अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने बीती आठ सितंबर को शासनादेश जारी किया था।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद को लेखपाल भर्ती के अधियाचन को वापस भेजते हुए इसमें अधिनियम के अनुसार भी आरक्षण का प्राविधान करने के लिए कहा था।
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