गैरहाजिर प्रधानाचार्य व शिक्षकों को रोका वेतन

 सिद्धार्थनगर। डीआईओएस सोमारू प्रधान ने मंगलवार को कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। जिसमें अनुपस्थित प्रधानाचार्य व शिक्षकों का वेतन रोक दिया। डीआईओएस ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहोरवा का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय बंद मिला। विद्यालय पर सुबह 07:45 तक कोई शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए।

मूल वेतन से स्थायी रूप से एक स्टेप की कटौती गैर कानूनी, करें जांच : हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के चेयरमैन के आदेश "अधिशासी अभियंता के मूल वेतन से एक स्टेप की कटौती" को गैर कानूनी बताया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने

टीईटी-2021 की परीक्षा में सुधार ली गई गलती, अब नहीं मिलेगा अंक

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)- 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेजी गई है।

नए सत्र में डिजिटल उपस्थिति पर फिर होगी सख्ती: महानिदेशक

 लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल से नया सत्र 2024-25 शुरू हो गया है। नए सत्र में विद्यालयों में एक दर्जन रजिस्टर के डिजिटलीकरण को लेकर फिर सख्ती की जाएगी, जिसमें डिजिटल उपस्थिति भी शामिल है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चरण में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति व मिड-डे मील का रियल टाइम अपडेशन किया जाएगा।

प्राथमिक टीईटी में पास छात्रों को प्रमाणपत्र अगले हफ्ते से

 प्रयागराज। एक से पांच तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड (बीटीसी) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र बंटने का रास्ता भी साफ हो गया है।

69000 शिक्षक भर्ती नौकरी से संकट टला प्रशिक्षण का पेंच अभी तक फंसा

 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35 हजार बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया है लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा हुआ है।

सपा घोषणा पत्र : पुरानी पेंशन होगी बहाल, अग्निवीर योजना करेंगे खत्म, आटा-डाटा का अधिकार, अखिलेश के क्या-क्या वायदे

 लखनऊ,। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार’ नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ नारी शक्ति पर ध्यान देते हुए लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। वहीं भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को ‘किसान ऋण’ 2024 में माफ करने की भी बात है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के सम्बन्धित सूचना।

 बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के सम्बन्धित सूचना।

प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठे बीईओ को नोटिस

 अलीगढ़: शासनादेश की अनदेखी कर बरौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठ गए। बीएसए डा. राकेश कुमार सिंह ने आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

छह साल की आयु पूरी होने पर ही कक्षा एक में प्रवेश

 लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम के सख्ती से पालन की बात कही है। छह साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर हाई कोर्ट ने दिया अहम आदेश

 लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व से जारी स्थानांतरण आदेश को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक है। यह कहते हुए कोर्ट ने जल संस्थान, झांसी के महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्या के स्थानांतरण आदेश को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सरकार नियमानुसार याची का स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र है।

RTE : मुफ्त दाखिले के लिए 47,330 सीटें आवंटित

 लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए दूसरे चरण की भी लाटरी निकाल दी गई है। गरीब परिवार के बच्चों को नर्सरी व कक्षा एक में प्रवेश के लिए कुल 94,005

UPTET : ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी, अपील में जाएगा

 प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)- 2021 में दो प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए एक-एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तरकुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधिसंगत नहीं माना है।

परिषदीय स्कूलों में समायोजन से पूरा होगा शिक्षकों का मानक, यह है मानक

 प्रतापगढ़ : शासन ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। इसमें परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजित किया जाएगा। जिन परिषदीय विद्यालयों पर अध्यापकों की संख्या कम है वहां पर अध्यापकों का समायोजन होगा। जहां पर छात्रों की तुलना में इनकी संख्या अधिक है उन्हें दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा। छात्रों के साथ ही शिक्षकों की भी नियुक्ति संबंधी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।

अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव : अलग-अलग विवि की नहीं देनी होगी परीक्षा

 नई दिल्ली। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग-अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा।

नेट परीक्षा आवेदन NET : अब तीन वर्ग में नेट की मेरिट बनेगी, देखें आदेश

 नेट परीक्षा आवेदन NET : अब तीन वर्ग में नेट की मेरिट बनेगी, देखें आदेश

अर्न्तजनपदीय परिषदीय स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं के डी०ए० अन्तर 42-46 व बोनस 2022-23 के भुगतान के सम्बंध में।

 अर्न्तजनपदीय परिषदीय स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं के डी०ए० अन्तर 42-46 व बोनस 2022-23 के भुगतान के सम्बंध में।

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी, ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन, PM को चिट्ठी

 प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर

पदोन्नति में टीईटी के विरुद्ध ✍️

*आप सभी वरिष्ठ गुरूजनों को सादर प्रणाम 👏👏*

*जय सियाराम👏👏*

*आप सबने देखा कि पिछले तीन महीने के संघर्ष के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस एस एस शमसेरी सर जी के यहां से जीत की शुरुवात हुई। लोग अधीर थे, परेशान थे। अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। लड़ाई बड़ी है। मार्च 2023 से मैं पदोन्नति में टीईटी के विरुद्ध लड़ रहा हूं।*

पदोन्नति में टीईटी और हिमांशु राणा की याचिका

 *हिमांशु राणा ने अपनी याचिका में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की धारा 18 जो कि पदोन्नति को लेकर है उसमें पदोन्नति में टीईटी को शामिल करने की मांग की है। हिमांशु राणा की मांग है कि नियमावली में पदोन्नति में टीईटी सम्मिलित किया जाए तब पदोन्नति की जाए।*