शामली। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या के सापेक्ष करीब 65 हजार शिक्षक अतिरिक्त हैं।
UP Teachers latest news, UPTET updates, promotion, salary hike, transfer policy, recruitment notifications and Sarkari Naukri updates in Hindi.
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स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षकों में उबाल
बिजनौर (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए
शासन द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति का शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर
दिया है।
जब टॉपर ने सीएम योगी से कहा, 'सर वन सेल्फी प्लीज़'
सीएम से सम्मान पाते ही खिल उठे चेहरे, टॉपर्स को योगी ने बांटे एक लाख के चेक और टेबलेट
लखनऊ. प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार योजना के तहत 10वीं और 12वीं क्लास के 147 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
लखनऊ. प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार योजना के तहत 10वीं और 12वीं क्लास के 147 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
शिक्षकों के लिए बनेगी नई नियमावाली : डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम बोले, शिक्षकों शोषण रोकने के लिए उठाए जाएंगे हर संभव कदम
शिक्षकों के निस्तारण के लिए ट्रिब्युनल गठित किए जाने पर हो रहा विचार
जागरण संवाददाता,लखनऊ: स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नियमावली बनाई जाएगी।
शिक्षकों के निस्तारण के लिए ट्रिब्युनल गठित किए जाने पर हो रहा विचार
जागरण संवाददाता,लखनऊ: स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नियमावली बनाई जाएगी।
हत्याभियुक्त शिक्षक जेल में रहकर लेता रहा वेतन
संवाद सूत्र ऊंचाहार : हत्या के मामले में तीन बार जेल में रहे एक
शिक्षक ने कारावास के दौरान का भी वेतन विभाग से ले लिया है। ऊंचाहार के एक
शिक्षक ने ही मामले का खुलासा किया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है।
"सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय में 72,825 विज्ञापित पदों पर हुआ चयन और विज्ञापन 30/11/11 हेतु चयन आधार टेट मेरिट पूरी तरह से सुरक्षित : मयंक तिवारी
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक पद हेतु न्यूनतम योग्यता, चयन आधार, शिक्षक चयन प्रक्रिया, समायोजन व् RTEएक्ट09 के अनुसार रिक्तियाँ आदि सभी छोटे-बड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक माह पूर्व 19मई2017 तक सभी प्रकार की सुनवाइयाँ पूर्ण करके आदेश सुरक्षित कर लिया था।
बिना टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति में फंसे बीएसए
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता बिना टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में बहराइच और प्रतापगढ़ के पूर्व बेसिक शिक्षाधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं।
शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अब वार्डेन व शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे। राज्य परियोजना ने रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए हैं,
प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 40 फीसदी रिक्त पद: डिप्टी CM
प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 40 फीसदी रिक्त पद: डिप्टी CM
Transfer News : जनपद के भीतर समायोजन/स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में
Transfer News : जनपद के भीतर समायोजन/स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में
अध्यापकों के वेतन आदि को आधार से लिंक कराए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
परिषदीय प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आदि को आधार से लिंक कराए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
शिक्षामित्र अवैध समायोजन बचाने हेतु एसएलपी सिविल 32599/2015 सुप्रीम कोर्ट मे दायर : बी टी सी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन
शिक्षा मित्र अवैध समायोजन मामला बी टी सी ट्रेनी वेलफ़ेयर असोसियेशन , उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की अवैध समायोजन बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट मे दायर
शिक्षामित्र समायोजन मेटर फैसले के बाद परिषदीय विद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे
नमस्कार मित्रो !! जैसा कि हम सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मा० आदर्श कुमार गोयल और मा० उदय उमेश ललित की पीठ से शिक्षा विभाग की भर्तियों से संबंधित आने वाले कालजयी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर निम्न बातों को अपने दिल-दिमाग पर पहले से बिठा लें तो बेहतर होगा....
2.57 फिटमेंट फॉर्मूला के आधार शिक्षकों का 7th Pay वेतन देखे
2.57 फिटमेंट फॉर्मूला के आधार शिक्षकों का 7th Pay वेतन देखे
शिक्षामित्रों की तारीफ में दो शब्द....मैं शिक्षा मित्र हूँ... एक दर्द और बेदना से भरी यह कविता
मैं शिक्षा मित्र हूँ
जब शिक्षक विहीन स्कूल थे
जब शिक्षक विहीन स्कूल थे
शिक्षक भर्तियों पर सुप्रीमकोर्ट द्व्रारा जारी आर्डर का विश्लेषण हिमांशु राणा की कलम से: UPTET SAMAYOJAN LEADER HIMANSHU RANA FACEBOOK POST
Order date :- 19/05/2017
हम लोगों के लिए फायदे मंद :-
1. आपकी noticed याचिका 167/2015 जो शिक्षामित्रों पर स्टे ली थी ,
हम लोगों के लिए फायदे मंद :-
1. आपकी noticed याचिका 167/2015 जो शिक्षामित्रों पर स्टे ली थी ,
आदेश रिजर्व होने के बाद यही सवाल , कि जजमेन्ट क्या होगा ? SC से हाई कोर्ट जैसा ऑर्डर नही होगा
आने बाले जजमेंट को लेकर लोगो के दिमाग मे तरह तरह के ऑर्डर आ रहे हैं।कोई कहता है नॉन टेट ही बचेंगे कोई कहता है सिर्फ टेट पास ही बचेंगे ,कोई कहता है सीधी भर्ती ही होगी।
शिक्षामित्रों के समायोजन के नियम तै करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार पर : NCTE
*शिक्षामित्र मामले में एनसीटीई ने हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया?*
आज एनसीटीई की ओर से विक्रमादित्य सिंह की याचिका पर दाखिल हलफनामे के 50 में से 45 पेज शिक्षामित्रों को टेट छूट का बचाव करते हुए हैं।
आज एनसीटीई की ओर से विक्रमादित्य सिंह की याचिका पर दाखिल हलफनामे के 50 में से 45 पेज शिक्षामित्रों को टेट छूट का बचाव करते हुए हैं।
शिक्षक भर्तियों के सम्बन्ध में NCTE के द्वारा कोर्ट में लगाए गए काउंटर की पठनीय कॉपी
शिक्षक भर्तियों के सम्बन्ध में NCTE के द्वारा कोर्ट में लगाए गए काउंटर की पठनीय कॉपी
उत्तर प्रदेश के 99 हजार शिक्षकों की टेंशन हो गई खत्म, सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी!
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के करीब 99 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों को राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) महज क्वालीफाइंग है न कि मेरिट का एकमात्र आधार।
बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे 120 शिक्षक
अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र पर अपना बयान दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि आसपास के विभिन्न जिलों में 120 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे हैं।
स्थानांतरण/समायोजन में पेंच को लेकर शिक्षकों में भ्रम
सर्वोच्च न्यायालय का स्थगनादेश स्थानान्तरण/समायोजन में भी हो सकता है प्रभावी--सूत्र
प्रतापगढ़। शिक्षकों के समायोजन में पेंच ही पेंच दिख रहा है ऐसे में शासन द्वारा बनायीं गयी नीति सरकार के ही गले की हड्डी बन सकती है।
प्रतापगढ़। शिक्षकों के समायोजन में पेंच ही पेंच दिख रहा है ऐसे में शासन द्वारा बनायीं गयी नीति सरकार के ही गले की हड्डी बन सकती है।
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