01 अप्रैल 2014 से नियुक्त कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बन्द किये जाने का फरमान जारी किया गया

01 अप्रैल 2014 से नियुक्त कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बन्द किये जाने का फरमान जारी किया गया

69000 शिक्षक भर्ती: 23 मई की अहम सुनवाई में टीम रिज़वान अंसारी की तरफ से अपीयर होने वाला प्रस्तावित अधिवक्ताओं का पैनल

69000 शिक्षक भर्ती: 23 मई की अहम सुनवाई में टीम रिज़वान अंसारी की तरफ से अपीयर होने वाला प्रस्तावित अधिवक्ताओं का पैनल

बलरामपुर: संशोधन के साथ उपस्थिति पत्रक एवं संलग्न पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

बलरामपुर: संशोधन के साथ उपस्थिति पत्रक एवं संलग्न पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

महराजगंज : बीएसए के साथ समीक्षा बैठक में बीईओ ने कम्प्यूटर आपरेटर के कम्प्यूटर ज्ञान पर उठाया प्रश्नचिह्न, बीएसए ने आपरेटर से मांगा स्पष्टीकरण

महराजगंज : बीएसए के साथ समीक्षा बैठक में बीईओ ने कम्प्यूटर आपरेटर के कम्प्यूटर ज्ञान पर उठाया प्रश्नचिह्न, बीएसए ने आपरेटर से मांगा स्पष्टीकरण

शिक्षिका अंजलि यादव की मौत की उच्च स्तरीय हो जांच, विशिष्ट बी टी सी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग

शिक्षिका बहन अंजलि की त्रासद मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ रखे हैं। जिस तरह से उनकी निर्मम मौत हुई है, वह  मौत की गहनता से जांच की अपेक्षा रखती है।

शिक्षिका अंजलि यादव की मौत की उच्च स्तरीय हो जांच, विशिष्ट बी टी सी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग

शिक्षिका बहन अंजलि की त्रासद मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ रखे हैं। जिस तरह से उनकी निर्मम मौत हुई है, वह  मौत की गहनता से जांच की अपेक्षा रखती है।

शिक्षिका अंजलि यादव की मौत की उच्च स्तरीय हो जांच, विशिष्ट बी टी सी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांग

शिक्षिका बहन अंजलि की त्रासद मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ रखे हैं। जिस तरह से उनकी निर्मम मौत हुई है, वह  मौत की गहनता से जांच की अपेक्षा रखती है।

4-year B.Ed programme : अगले सत्र से यूूपी में शुरू नहीं हो सकेगा 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम, यहां पर फंसा पेंच

4-year B.Ed programme : अगले सत्र से यूूपी में शुरू नहीं हो सकेगा 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम, यहां पर फंसा पेंच

एडी बेसिक ने की गाजीपुर के बीएसए के निलंबन की संस्तुति, खेल सामग्री घोटाले में फंसे बीएसए

एडी बेसिक ने की गाजीपुर के बीएसए के निलंबन की संस्तुति, खेल सामग्री घोटाले में फंसे बीएसए

69000 भर्ती केस की सुनवाई को रिजवान टीम हायर कर रही टॉप मोस्ट अधिवक्ता

*‼BIG BREAKING‼*

सभी सहयोगियों की 23 मई की सुनवाई के लिए बेहद मांग पर टीम ने मा0 सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित एवम *उ0प्र0 बेसिक शिक्षा के विधिक  कॉउंसिल श्री आर0के0सिंह साहब* को लखनऊ में लाने का विचार किया है।
टीम का पूरा प्रयास है कि 23 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉउंसिल श्री आर0के0सिंह साहब कोर्ट रूम में अपीयर होंगे।

69,000 सहायक अध्यापक का भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, योगी सरकार और कोर्ट में फंसा पेंच

प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अब भी कोर्ट में फंसा हुआ है। उधर, नौकरी पाने की हसरत पाले परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी इंतजार में बेचैन हैं। मामला अदालत में होने के कारण वर्ष 2018 में निकली शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि इससे संबंधित परीक्षाएं पूरी करा ली गईं, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है।

UP B.Ed JEE- 2019 ANSWER KEY PAPER = 2: बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी पेपर-II

UP B.Ed JEE- 2019 ANSWER KEY PAPER = 2: बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी पेपर-II

UP B.Ed JEE- 2019 ANSWER KEY PAPER = 1: बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी पेपर-I

UP B.Ed JEE- 2019 ANSWER KEY PAPER = 1: बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी पेपर-I

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 29334 गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती का विवाद, जुलाई 2013 में शुरू हुई थी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस नियुक्ति में रिक्त तकरीबन दो हजार पदों पर भर्ती के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 15 मई को एसएलपी दाखिल की है।.

पुरानी पेंशन बहाली को एक बार फिर शिक्षक व कर्मचारी मिलकर फूंकेंगे बिगुल, हाईकोर्ट में चुनौती के साथ सडक पर भी लड़ी जाएगी लड़ाई

पुरानी पेंशन बहाली को एक बार फिर शिक्षक व कर्मचारी मिलकर फूंकेंगे बिगुल, हाईकोर्ट में चुनौती के साथ सडक पर भी लड़ी जाएगी लड़ाई

शिक्षक बनने को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन की पढ़ाई 2020 से होगी शुरू, मिली मंजूरी

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परिषदीय विद्यालयों में अब एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे शिक्षक, शासन ने तैयार की नीति

परिषदीय विद्यालयों में अब एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे शिक्षक, शासन ने तैयार की नीति

शैक्षिक सत्र 2018-19 में यू-डायस प्लस ऑनलाइन फीडिंग के सम्बन्ध में समस्त बीएसए को आदेश जारी

शैक्षिक सत्र 2018-19 में यू-डायस प्लस ऑनलाइन फीडिंग के सम्बन्ध में समस्त बीएसए को आदेश जारी

वर्ष 2018-19 के दौरान भूतपूर्व सांसदों पर पेंशन के रूप में ₹ 58,02,16,000/= खर्च हुआ

वर्ष 2018-19 के दौरान भूतपूर्व सांसदों पर पेंशन के रूप में ₹ 58,02,16,000/= खर्च हुआ

69000 शिक्षक पदों पर भर्ती तत्काल शुरू कराए सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग

69000 शिक्षक पदों पर भर्ती तत्काल शुरू कराए सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग

69,000 शिक्षक भर्ती की 23 को सुनवाई हेतु रणनीति: शिक्षामित्रों की टीम द्वारा जारी यह ऑडियो

69,000 शिक्षक भर्ती की 23 को सुनवाई हेतु रणनीति: शिक्षामित्रों की टीम द्वारा जारी यह ऑडियो

उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ाई गई सीटों का सरकार ने मांगा ब्योरा, ईडब्लूएस कोटा लागू होने के बाद संस्थानों में बढ़ाई जानी है सीटें

 उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ाई गई सीटों का सरकार ने मांगा ब्योरा, ईडब्लूएस कोटा लागू होने के बाद संस्थानों में बढ़ाई जानी है सीटें

तबादले का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे शिक्षक, website में आ रही दिक्कत

तबादले का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे शिक्षक, website में आ रही दिक्कत

68500 सहायक अध्यापक भर्ती की हजारों रिक्त सीटें बढ़ा रही विवाद, पुनमरूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति, शेष सीटों पर निर्णय नहीं

प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट शुरू से विवादित है। जिन्होंने परिणाम पर सवाल उठाए उनसे आवेदन लेकर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनमरूल्यांकन कराया गया और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है।

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए दो तरह के कटऑफ से असमंजस, कटऑफ को लेकर 68500 शिक्षक भर्ती में था विवाद

प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासन की ओर से तय कटऑफ सवालों के घेरे में है। घोषित कटऑफ को हाईकोर्ट की अलग-अलग पीठ में चुनौती दी गई। दोनों न्यायालयों में लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद फैसला सुनाया जा चुका है। खास बात यह है कि फैसले में दो तरह के निर्देश है। इससे शासन व परीक्षा संस्था असमंजस में है कि आखिर किस आदेश का पालन करें। इसीलिए शासन इसे बड़ी बेंच में चुनौती देने की ओर बढ़ा है।