प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर
हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति
प्रक्रिया शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद भी निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर
से भर्ती पर रोक नहीं हटी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने प्रदेश
सरकार से ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश संयोजक उग्रसेन सिंह ने बताया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में इस समय लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति नहीं होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी है। संघ का कहना है कि 1963 से त्रिभाषा शिक्षकों का वेतन भुगतान करने संबंधी योजना को भी 2010 में रोक दिया गया था, जबकि इस योजना को लागू करने का निर्णय भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
संघ का कहना है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में चयन प्रक्रिया ठप होने से यह स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात करने के बाद भी रोक नहीं हटी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने रोक हटाने की मांग को लेकर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है।
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संघ के प्रदेश संयोजक उग्रसेन सिंह ने बताया कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में इस समय लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति नहीं होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी है। संघ का कहना है कि 1963 से त्रिभाषा शिक्षकों का वेतन भुगतान करने संबंधी योजना को भी 2010 में रोक दिया गया था, जबकि इस योजना को लागू करने का निर्णय भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
संघ का कहना है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में चयन प्रक्रिया ठप होने से यह स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात करने के बाद भी रोक नहीं हटी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने रोक हटाने की मांग को लेकर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है।
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