मॉडल स्कूलों में शिक्षा पर नए सिरे से होगा मंथन
लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में खुलने वाले मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने के लिए अब नए सिरे से मंथन होगा। परियोजना निदेशालय में सोमवार को इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें शैक्षिक पैटर्न के साथ सत्र शुरू करने पर विचार-विमर्श होगा।
केंद्र सरकार ने 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल स्वीकृत किए थे। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में इसी सत्र से सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराने का निर्णय किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मार्च में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के लिए धन देने से मना कर दिया। अब राज्य सरकार के सामने इन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाने की चुनौती है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहता है कि इन स्कूलों के संचालन पर नए सिरे से विचार कर लिया जाए जिससे भविष्य में कोई बाधा न आए।
सीबीएसई पर है दुविधा
माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का मानना है कि सीबीएसई पैटर्न पर यदि मॉडल स्कूलों को चलाना है तो इसके लिए भर्ती होने वाले शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की अलग से व्यवस्था करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अलग से अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती भी करनी होगी ताकि वे सिर्फ इन्हीं स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों का काम देखें। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में अभी यूपी बोर्ड पैटर्न पर पढ़ाई होती है।
शैक्षिक पैटर्न के साथ संचालन पर बैठक आज विचार-विमर्श के बाद ही स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई
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लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में खुलने वाले मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने के लिए अब नए सिरे से मंथन होगा। परियोजना निदेशालय में सोमवार को इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें शैक्षिक पैटर्न के साथ सत्र शुरू करने पर विचार-विमर्श होगा।
केंद्र सरकार ने 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल स्वीकृत किए थे। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में इसी सत्र से सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराने का निर्णय किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मार्च में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के लिए धन देने से मना कर दिया। अब राज्य सरकार के सामने इन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाने की चुनौती है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहता है कि इन स्कूलों के संचालन पर नए सिरे से विचार कर लिया जाए जिससे भविष्य में कोई बाधा न आए।
सीबीएसई पर है दुविधा
माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का मानना है कि सीबीएसई पैटर्न पर यदि मॉडल स्कूलों को चलाना है तो इसके लिए भर्ती होने वाले शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की अलग से व्यवस्था करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अलग से अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती भी करनी होगी ताकि वे सिर्फ इन्हीं स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों का काम देखें। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में अभी यूपी बोर्ड पैटर्न पर पढ़ाई होती है।
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