आज न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित मुद्दे पर गंभीर दिखे.. तभी बड़े अरसे के बाद आज 55 मिनट अपने केस पर सुनवाई हुई.. जैसा की हमेशा से मिश्रा जी करते हुए आये है... आज भी वैसा ही हुआ...
एक बार फिर शिक्षामित्र केस को सिविल अपील 4347-4375/2014 से D-Tag करके 23 नवंबर पहुंचा दिया.. आज एक बात देखने वाली थी की लगभग सभी के वकीलों ने याची राहत पर बात की.. आज की सुनवाई में याची राहत मुद्दा बलवती रहा.. कोर्ट ने सरकार की लेटलतीफी पर सरकारी वकील को बहुत लताड़ लगाई.. दीपक मिश्रा जी ने 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के आर्डर के कंप्लायंस में हुई देरी पर नाराज़ होते हुए स्टेट को आदेश दिया है की 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के कंप्लायंस में क्या दिक्कत है इस पर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें और ऐसा कह कर 72825 मुद्दे के अगली डेट 5 अक्टूबर लगा दी हैं..।
अगर एक लाइन में आज की सुनवाई का सार दिया जाये तो टैग-डी टैग का ख़ेल पुनः शुरू हुआ व एक बार पुनः 24 फ़रवरी से मिलता जुलता आर्डर हुआ कि सरकार पुनः एक बार जवाब दाखिल करें 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के आर्डर के कंप्लायंस पर।
अगली सुनवाई.....
72825---- 5 अक्टूबर।
SM------- 23 नवंबर।
बाकि आर्डर अपलोड होने पर।
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - 72825 भर्ती : अब इस भर्ती का दो में से एक ही परिणाम.............
आज न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित मुद्दे पर दिखे गंभीर : अरशद
सुप्रीमकोर्ट अपडेट: 24 अगस्त सुप्रीमकोर्ट ने दिखाया सकारत्मक रुख
सुप्रीम कोर्ट अपडेट: वास्तविकता 24/08/2016 सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई की
सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट 24 अगस्त 2016 का सारांश: 72825 व शिक्षामित्र केस की सुनवाई का सार
Breaking News: शिक्षा मित्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 23 नवम्बर
Breaking News : शिक्षामित्र और 72825 केस को मिली अगली डेट: कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 23 नवम्बर निर्धारित की
LIVE from Supreme Court : सुप्रीमकोर्ट की लाइव अपडेट के लिए लगातार इस लिंक को रिफ्रेश करते रहें
शिक्षा मित्र प्रकरण आज: उम्मीद है 11 बजे तक सुनवाई का नम्बर आ जायेगा
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
एक बार फिर शिक्षामित्र केस को सिविल अपील 4347-4375/2014 से D-Tag करके 23 नवंबर पहुंचा दिया.. आज एक बात देखने वाली थी की लगभग सभी के वकीलों ने याची राहत पर बात की.. आज की सुनवाई में याची राहत मुद्दा बलवती रहा.. कोर्ट ने सरकार की लेटलतीफी पर सरकारी वकील को बहुत लताड़ लगाई.. दीपक मिश्रा जी ने 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के आर्डर के कंप्लायंस में हुई देरी पर नाराज़ होते हुए स्टेट को आदेश दिया है की 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के कंप्लायंस में क्या दिक्कत है इस पर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करें और ऐसा कह कर 72825 मुद्दे के अगली डेट 5 अक्टूबर लगा दी हैं..।
अगर एक लाइन में आज की सुनवाई का सार दिया जाये तो टैग-डी टैग का ख़ेल पुनः शुरू हुआ व एक बार पुनः 24 फ़रवरी से मिलता जुलता आर्डर हुआ कि सरकार पुनः एक बार जवाब दाखिल करें 7 दिसंबर और 24 फ़रवरी के आर्डर के कंप्लायंस पर।
अगली सुनवाई.....
72825---- 5 अक्टूबर।
SM------- 23 नवंबर।
बाकि आर्डर अपलोड होने पर।
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