बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी पर आमादा, योग्य बेरोजगार ठोकरें खाने को मजबूर

उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शिक्षक भर्ती भी चल रही है जिसमें तीन साल बीतने के बावजूद आज तक योग्यता का निर्धारण नहीं हो सका है। अलग-अलग जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी पर आमादा हैं और योग्य बेरोजगार ठोकरें खाने को मजबूर है।
प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2013 को उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती शुरू की थी। 23 अगस्त 2013 को तय की गई शैक्षिक अर्हता के अनुसार स्नातक की उपाधि जिसमें एक विषय के रूप में गणित या विज्ञान होना आवश्यक था।
27 अगस्त 2013 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने कुछ डिग्रियों के नाम वेबसाइट पर दिशा-निर्देश में जारी किए थे। लेकिन तमाम ऐसी डिग्रियों के नाम छूट गए जो विज्ञान वर्ग में आते हैं। इन अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग में ही बीटीसी या बीएड का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।
यही नहीं इन अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास की। लेकिन चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मनमानी शुरू कर दी। परेशान अभ्यर्थी आज तक कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं।
बांदा जिले में बैचलर ऑफ फिजियोथिरेपी व बीसीए डिग्रीधारकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जबकि हरदोई समेत अन्य जिलों में बैचलर ऑफ फिजियोथिरेपी और तकरीबन सभी जिलों में बीसीए डिग्रीधारकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है।
आगरा में भी यही हाल है जहां बीटेक व बीसीए डिग्रीधारियों से आवेदन तो गणित व विज्ञान दोनों वर्ग में लिया लेकिन नियुक्ति पत्र सिर्फ विज्ञान वर्ग में दिया गया। इसे लेकर भी बीटेक व बीसीए अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका कर चुके हैं।
बीएसए नहीं मान रहे हाई पावर कमेटी की संस्तुति
इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा अधिकारी हाई पावर कमेटी की संस्तुति ही नहीं मान रहे। 4 अगस्त 2014 को गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जिन कोर्स में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट में गणित/विज्ञान आवश्यक है वे सभी कोर्स विज्ञान व गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती में मान्य होंगे। कमेटी के अनुसार बीटेक, बीसीए, बीफार्मा, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान आदि कोर्स भर्ती में मान्य हैं क्योंकि इनका बीटीसी या बीएड में प्रवेश विज्ञान वर्ग में ही होता है। 
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