नई भर्ती के प्रस्ताव को देखकर साफ पता चल रहा है की हर जिले के कुल प्रस्तावित सीटों से 28% (लगभग) सीटें उर्दू भर्ती के लिए दी गयी है । प्रस्ताव मे यह भी दिख रहा है की किसी जिले की न्यूनतम प्रस्तावित सीट 40 (औरैया ) है जिसमे से 28% उर्दू सीट के लिए है ।
28 जिलों का कोई जिक्र नही है जिससे यह लगता है की इन 28 जिलों मे शून्य पद है ।
निष्कर्ष -
=> जिन जिलो मे 5-10 पोस्ट आ जाती वो पूरा जिला ही बेकार हो जाता ।
=> 5-10 पोस्ट वाले जिले कोर्ट चले जाते और भर्ती और सरकार फस सकती थी , जैसा 16448 मे मेरठ (4 पद) मे हुआ था ।
=> 28 जिलों मे पद शून्य करके उस जिले के लोगों को सभी जिलों मे आवेदन करने का मौका देकर "अवसर की समानता" (Equality of opportunity- Constitutional term) दिया गया है।
=> ध्यान रहे की हर जिले के BSA द्वारा भेजी गयी रिक्त सीटों से कम पद पर भर्ती शासन कर सकता है पर रिक्त सीटों से ज्यादा पर नही । जिस जिले मे पद ही नही है वहाँ कहाँ से पद पैदा करते ?
जो लोग नियम- कानून जान रहे है वो इस बात से सहमत होंगे । बाकी कोर्ट केस और facebook पर लाइक कमेंट तो चलते रहते है ।
शासन नीतियों और नियमों से चलता है ।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
28 जिलों का कोई जिक्र नही है जिससे यह लगता है की इन 28 जिलों मे शून्य पद है ।
निष्कर्ष -
- मुश्किलें अवश्य है किन्तु विजय श्री सुनिश्चित : बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
- धैर्य के साथ एकेडमिक टीम पर विश्वास रखने की आवश्यकता , शीघ्र न्यू ऐड होगा बहाल
- बीएड - प्राथमिक टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए नहीं घोषित किये गए पद, समाप्त होने वाली है पात्रता
- 1.37 लाख समायोजित शिक्षामित्रों का नहीं बढ़ेगा मानदेय
- SITAPUR cut-off : 72825 में अवशेष पदों भर्ती के लिए सीतापुर जिले की अनन्तिम मेरिट कटऑफ जारी
- टीईटी पास होने के बाद भी खा रहे दर-दर की ठोकरें, बीएड डिग्री धारकों ने की नौकरी देने की मांग
=> जिन जिलो मे 5-10 पोस्ट आ जाती वो पूरा जिला ही बेकार हो जाता ।
=> 5-10 पोस्ट वाले जिले कोर्ट चले जाते और भर्ती और सरकार फस सकती थी , जैसा 16448 मे मेरठ (4 पद) मे हुआ था ।
=> 28 जिलों मे पद शून्य करके उस जिले के लोगों को सभी जिलों मे आवेदन करने का मौका देकर "अवसर की समानता" (Equality of opportunity- Constitutional term) दिया गया है।
=> ध्यान रहे की हर जिले के BSA द्वारा भेजी गयी रिक्त सीटों से कम पद पर भर्ती शासन कर सकता है पर रिक्त सीटों से ज्यादा पर नही । जिस जिले मे पद ही नही है वहाँ कहाँ से पद पैदा करते ?
जो लोग नियम- कानून जान रहे है वो इस बात से सहमत होंगे । बाकी कोर्ट केस और facebook पर लाइक कमेंट तो चलते रहते है ।
शासन नीतियों और नियमों से चलता है ।
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