रांची: सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिये जानेवाले नये वेतन में उन्हें पांच हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक का ग्रेड पे मिलेगा. साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) को संशोधित करते हुए अलग-अलग शहरों के लिए मूल वेतनमान का आठ प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जायेगा.
सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में गठित फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की गयी है. साथ ही इन अनुशंसाओं को लागू होने पर वेतन भत्ता मद में सालाना 2909 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान किया गया है.
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सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में गठित फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की गयी है. साथ ही इन अनुशंसाओं को लागू होने पर वेतन भत्ता मद में सालाना 2909 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान किया गया है.
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