22/12/16 को जूनियर भर्ती के बचे खुचे केस की सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में: कल हाइकोर्ट इलाहाबाद में जूनियर भर्ती के विरुद्ध री-फाइल किये केस की सुनवाई होनी है। इन तीनो केसों में याचियों की भरमार और जूनियर भर्ती को रद्द कर तत्काल प्रभाव से वेतन अवरुद्ध करने की प्रेयर है।
ये केस विगत दिनों में सिंगल बेंच से एक बार खारिज किये जा चुके हैं। लेकिन विरोधियों ने इसे डबल बेंच में अपील के रूप में चुनौती दी है।
इन केसों से भयभीत होने की तनिक भी जरूरत नही है। जो ये कह रहे हैं कि हम अपना वकील खड़ा करके इसको dismissed करा देंगे,,,,वो लोग आपसे बहुत बड़ा और बनावटी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस केस को 01/12/16 को जारी आदेश के आधार पर निस्तारित करवाने के लिए पर्याप्त है। बस यही काम करवाने के लिए हमारे साथी क्रिश मोहन जी और महेंद्र जी कल कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे।
मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है बड़े वाले विधिक जानकार इस केस को नए रूप में फाइल होना बता रहे हैं। जबकि ये तीनो केस बहुत पहले से ही फाइल हैं।
अरे भाई कब तक अँधेरे में रखोगे हमारे भोले भाले साथियो को।
एक बात पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ की वेतन अवरुद्ध करना हाइकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये हमारा मौलिक और संवैधानिक हक है। इन तीनो केस का वही हाल होगा जो अभी तक सबका हुआ। इसलिए तनिक भी चिंतित न हों। अगर चिंता ही करनी है तो मिशन सुप्रीम कोर्ट की करो। जहाँ से पूरा बेडा पार होगा।
कल इन सभी केसों की सुनवाई फ्रेश केस 147 के बाद डेली कॉज लिस्ट में 01 न0 पर होगी।
नियमानुसार इन कैसो की सुनवाई मुश्किल है। लेकिन बतौर मेंशनिंग सुनवाई हो जायेगी।
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ये केस विगत दिनों में सिंगल बेंच से एक बार खारिज किये जा चुके हैं। लेकिन विरोधियों ने इसे डबल बेंच में अपील के रूप में चुनौती दी है।
इन केसों से भयभीत होने की तनिक भी जरूरत नही है। जो ये कह रहे हैं कि हम अपना वकील खड़ा करके इसको dismissed करा देंगे,,,,वो लोग आपसे बहुत बड़ा और बनावटी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस केस को 01/12/16 को जारी आदेश के आधार पर निस्तारित करवाने के लिए पर्याप्त है। बस यही काम करवाने के लिए हमारे साथी क्रिश मोहन जी और महेंद्र जी कल कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे।
मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है बड़े वाले विधिक जानकार इस केस को नए रूप में फाइल होना बता रहे हैं। जबकि ये तीनो केस बहुत पहले से ही फाइल हैं।
अरे भाई कब तक अँधेरे में रखोगे हमारे भोले भाले साथियो को।
एक बात पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ की वेतन अवरुद्ध करना हाइकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये हमारा मौलिक और संवैधानिक हक है। इन तीनो केस का वही हाल होगा जो अभी तक सबका हुआ। इसलिए तनिक भी चिंतित न हों। अगर चिंता ही करनी है तो मिशन सुप्रीम कोर्ट की करो। जहाँ से पूरा बेडा पार होगा।
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