राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार की स्मार्टफोन योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भाजपा ने इसे लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई थी और चुनाव प्रभावित करने वाला कदम ठहराते हुए इसे रोकने की मांग की थी।
प्रदेश के आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि पूर्व में शासन द्वारा प्रदेश में 10वीं पास व 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने की योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 जनवरी की गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग के आदेश पर स्मार्टफोन योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। विशेष सचिव ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर राज्य के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।1भाजपा ने समाजवादी स्मार्टफोन पंजीकरण को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्रक सौंपकर भाजपा संबंधित वेबसाइट बंद करने और आचार संहिता का उल्लंघन के दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करने की मांग की थी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौर और प्रशासनिक प्रमुख कुलदीपपति त्रिपाठी ने विज्ञप्ति में कहा था कि चार जनवरी से उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू करने के बावजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा निर्वाचन आयोग की आंखों में धूल झोंककर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। 1भाजपा ने की बसपा की मान्यता रद्द करने की मांग : भाजपा ने निर्वाचन आयोग से बसपा प्रमुख मायावती द्वारा मतदाताओं को सरकार बनाने पर नकद मदद करने का वादा करने पर शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है।
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