राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जनवरी में वेबसाइट में गड़बड़ी होने से तमाम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
सूबे के राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शासनादेश जारी होने के बाद से बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए, यह प्रक्रिया 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रही। शिक्षा निदेशालय पहली बार प्रदेश स्तर पर यह भर्ती करा रहा है। निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने का काम एनआइसी के बजाए यूपी डेस्को को सौंपा था।
युवाओं का कहना है कि वेबसाइट में गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में बहुत कठिनाई हुई। पहले कई दिनों तक पंजीकरण एवं आवेदन नहीं हो पा रहा था। शिकायत करने पर उसे दुरुस्त किया गया। ऐसा ही हाल एक माह के दौरान कई बार रहा। सबसे अधिक समस्या आवेदन की अंतिम तारीखों में सामने आई। कई जिलों में वेबसाइट खुल ही नहीं सकी। इसकी शिकायत भी निदेशालय में की गई, लेकिन अनसुनी की गई।
शायद इसीलिए आवेदन पूरे होने के एक सप्ताह बाद यूपी डेस्को ने विभाग को पूरी रिपोर्ट सौंपी है।
इसमें कुल पांच लाख 91 हजार 625 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। विषयवार रिपोर्ट में सामाजिक विज्ञान में ही एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद हंिदूी और अंग्रेजी में भी ऐसा ही हाल है। हर विषय की हर सीट पर साठ से अधिक दावेदार हैं। वेबसाइट ठीक से न चलने के कारण आवेदन न कर पाने वाले अभ्यर्थियों ने पहले निदेशालय में शिकायत की, उसकी अनसुनी होने पर युवाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे अफसरों ने दोबारा वेबसाइट खोलने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है।
जल्द ही यूपी डेस्को शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेज रहा है। शिक्षा निदेशालय के अफसर ऑनलाइन आवेदन के युवाओं को और मौका देने की तैयारी है। उधर, विभागीय अफसरों ने अभी आगे की कार्ययोजना तैयार नहीं की है। ऐसे संकेत हैं कि इसकी काउंसिलिंग शुरू कराने के लिए पहले अफसरों की बैठक होगी, उसमें नियुक्ति की योजना बनेगी।
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युवाओं का कहना है कि वेबसाइट में गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में बहुत कठिनाई हुई। पहले कई दिनों तक पंजीकरण एवं आवेदन नहीं हो पा रहा था। शिकायत करने पर उसे दुरुस्त किया गया। ऐसा ही हाल एक माह के दौरान कई बार रहा। सबसे अधिक समस्या आवेदन की अंतिम तारीखों में सामने आई। कई जिलों में वेबसाइट खुल ही नहीं सकी। इसकी शिकायत भी निदेशालय में की गई, लेकिन अनसुनी की गई।
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