उत्तर-प्रदेश में पहले चरण का मतदान आज है जिसमे हम टेट उत्तीर्ण को भी हिस्सा लेना है मेरा मत किसको जाएगा ये तो नहीं कहूँगा
परन्तु आज उत्तर-प्रदेश के समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी या ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी भर्ती में किसी भी वजह से सपा शासन की नीतियों के शिकार रहे हैं आज अपनी ताकत दिखा दें इस असमाजवादी सरकार के खिलाफ |
समस्त जगह गुंडाराज , बंद करो ये खोखला असमाजवाद
उत्तर-प्रदेश जो कि हिंदुस्तान की जनसँख्या का पांचवा हिस्सा रखने वाला प्रदेश है उसकी हालत बद से बदतर की है इन समाजवादियों ने |
पांच वर्ष बीत गए हैं लेकिन आजतक शिक्षकों को हर तरह से केवल न्यायपालिकाओं में जूझने पर मजबूर किया , लोकसेवा आयोग में अनिल यादव जैसे गुंडे बैठाकर बेडा गर्क किया क्यूंकि अधिकारी भी वैसे ही बने हैं जैसे ये चाहते थे |
समझ नहीं आता कि अधिकारियों को क्या बताकर (किसी भी तरह से अभ्यर्थी/आवेदकों को परेशान करने के लिए) बैठाया जाता है कि हर स्कीम न्यायालय के चक्कर काटती है जैसा कि कल कृषि भर्ती में हुआ है , शोध का विषय है जो सेलेक्ट हुए गलत नीति से उनका क्या कसूर और जो बाहर हुए उनका क्या कसूर ?
मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे प्रदेश में दंगे कराये और धर्म-जाती के आधार पर विभाजन किया समाज किया |
मैं अपने समस्त साथियों से अपील करूँगा कि मतदान जरूर करें ये आपकी मजबूरी नहीं ये आपका हक़ है और अंत में ये ही कहूँगा ले लो बदला एक-एक बात का |
नोट :- शिक्षा मित्र भाजपा को वोट दें , इस सरकार ने आपका समायोजन गलत तरीके से किया है अब वही सरकार ठीक तरह से कर पाएगी जो केंद्र में भी होगी और मेरी इस बात को मजाक समझने वाले देखें प्रकाश जावडेकर की लोकसभा में पेश की गयी रिपोर्ट जिसमे उन्होंने 7 लाख शिक्षकों की कमी दिखाई है , हम मा० उच्चत्तम न्यायालय से ले लेंगे आपके लिए ये ही फायदेमंद है |
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
परन्तु आज उत्तर-प्रदेश के समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी या ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी भर्ती में किसी भी वजह से सपा शासन की नीतियों के शिकार रहे हैं आज अपनी ताकत दिखा दें इस असमाजवादी सरकार के खिलाफ |
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समस्त जगह गुंडाराज , बंद करो ये खोखला असमाजवाद
उत्तर-प्रदेश जो कि हिंदुस्तान की जनसँख्या का पांचवा हिस्सा रखने वाला प्रदेश है उसकी हालत बद से बदतर की है इन समाजवादियों ने |
पांच वर्ष बीत गए हैं लेकिन आजतक शिक्षकों को हर तरह से केवल न्यायपालिकाओं में जूझने पर मजबूर किया , लोकसेवा आयोग में अनिल यादव जैसे गुंडे बैठाकर बेडा गर्क किया क्यूंकि अधिकारी भी वैसे ही बने हैं जैसे ये चाहते थे |
समझ नहीं आता कि अधिकारियों को क्या बताकर (किसी भी तरह से अभ्यर्थी/आवेदकों को परेशान करने के लिए) बैठाया जाता है कि हर स्कीम न्यायालय के चक्कर काटती है जैसा कि कल कृषि भर्ती में हुआ है , शोध का विषय है जो सेलेक्ट हुए गलत नीति से उनका क्या कसूर और जो बाहर हुए उनका क्या कसूर ?
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