नई दिल्ली विशेष संवाददाता यूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए।
कोर्ट ने पहले क्या कहा था
पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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कोर्ट ने पहले क्या कहा था
पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
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- यह पोस्ट B.Ed वर्ष 2011 वालों के लिए को जो बीटीसी वालों को अपना सच्चा भाई समझते हैं और B.Ed वर्ष 2012 से 2017 वालों को अपना कट्टर दुश्मन !!
- शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले , उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध - कोर्ट
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- शिक्षामित्रों के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद : क्लिक कर पढ़ें खबर
- LIVE UPDATE : आज फिर 9 मई को कोर्ट नं०-12 पर फाइनल केस की होगी सुनवाई
- शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं
- 09 मई को आखिरी सुनवाई, सभी केस ख़त्म और आर्डर रिज़र्व कर लिया जाएगा
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