लखनऊ। यूपी के 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों को अगले महीने से सातवें वेतनमान के अनुसार तनख्वाह मिलने लगेगी। इसके लिए एनआईसी से तैयार करवाया गया सॉफ्टवेयर सभी जिला वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर कहीं भी नए वेतनमान के आधार पर शिक्षकों को भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इस पर शिक्षक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।
अगर वेतन पैकेज के सॉफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आरएच खान से संपर्क करें। पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि मई से सातवां वेतन पैकेज नहीं मिलने पर संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है।
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बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।
अगर वेतन पैकेज के सॉफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आरएच खान से संपर्क करें। पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि मई से सातवां वेतन पैकेज नहीं मिलने पर संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
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